आवास निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं करने पर स्वीकृति होगी निरस्त
जिपं सीईओ ने पीएम आवास मिशन के कार्यों की समीक्षा की
बालाघाट
Published: April 09, 2022 09:52:22 pm
बालाघाट. जिपं सीईओ विवेक कुमार ने गत दिवस अधिकारियों की बैठक लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में मुख्य रूप जिन विकास खंडों में नवीन आवासों की स्वीकृति कम है उन विकास खंडो को शत-प्रतिशत आवासों की स्वीकृति कराने निर्देशित किया गया। स्वीकृत आवासों में मनरेगा योजना अंतर्गत हितग्राहियों को मजदूरी भुगतान समय पर हो इसके लिए हितग्राहियों के मस्टर समय पर निकालने कहा गया। आवास में सेकंड स्टेज जियोटैग प्लिंथ स्तर पूर्ण होने पर हितग्राही को 30 दिवस की मजदूरी प्रदाय करने के निर्देश दिए।
बैठक में समस्त ऐसे आवास जो विभिन्न कारणों से प्रारंभ नहीं किए गए हैं उनके मस्टर जारी करने निर्देशित किया गया। सीईओ जिला पंचायत द्वारा कहा कि ऐसे हितग्राही जिन्होंने प्रथम किश्त प्राप्त करने के उपरांत पलायन कर गए हैं और लंबे समय से आवास निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं कर रहे हैं ऐसे प्रकरणों में उन हितग्राहियों से राशि वसूल कर उनके स्वीकृत आवासों को निरस्त करने की कार्रवाई करें। विकासखंड समन्वयक जनपद पंचायत लालबर्रा द्वारा स्वीकृत आवास प्रकरणों के संबंध में अपूर्ण जानकारी दिए जाने पर सीईओ जिला पंचायत द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई। बैठक में अनुपस्थित अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए और आगामी तीन दिवस के भीतर कार्यालय में उपस्थित होकर प्रगति से अवगत कराने, अनुपस्थित होने का समुचित कारण बताए जाने के निर्देश दिए गए।
प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत क्षेत्र भ्रमण कर सघन रूप से 23 अप्रैल तक मिशन मोड में कार्य किए जाने व शुक्रवार से पहले सभी विकास खंडों में जहां आवास प्लिंथ स्तर पर अधिक अपूर्ण है वहां पर ग्राम के वरिष्ठ धर्मगुरु, स्वच्छताग्राही, मिस्त्री, मजदूर, सामग्री प्रदायकर्ता व जनपद पंचायत के अमले के साथ चौपाल लगाई जाए। ताकि हितग्राहियों की समस्याओं का निराकरण कर आवास निर्माण में प्रगति लाई जा सके। इसके अलावा जिपं सीईओ ने अन्य निर्देश भी दिए।
इस बैठक में कार्यपालन यंत्री आरईएस, परियोजना अधिकारी ग्रामीण आवास एवं मनरेगा जिला प्रबंधक, एनआरएलएम समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सहायक यंत्री, उपयंत्री, विकासखंड समन्वयक आवास मिशन, विकासखंड समन्वयक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जनपद के समस्त लेखाधिकारी, एपीओ जनपद पंचायत, एडीईओ और पीसीओ उपस्थित रहे।

आवास निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं करने पर स्वीकृति होगी निरस्त
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