आवास वितरण में जमकर धांधली अपात्रों को भी दिया लाभ

नगर परिषद की घोर लापरवाही-मोक्षधाम में स्वीकृत पीएम आवास

कटंगी। नगर परिषद कटंगी में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के आंवटन में जमकर धांधली हुई है। केन्द्र सरकार की महत्वकांक्षी आवास योजना में नपा ने कई अपात्रों को पात्र बनाकर बिना दस्तावेजों के केवल हितग्राही के स्व-प्रमाणित शपथ पत्र के आधार पर योजना का लाभ देकर सरकारी राशि का बंटरबांट किया है। जबकि नियम विरुद्ध संयुक्त परिवार में अलग-अलग सदस्यों को योजना का लाभ पहुंचाया गया है। आवास योजना के आवंटन में तमाम नियमों की अनदेखी कर जिनके पास पहले से ही पक्के भवन थे उन्हें भी योजना का लाभ दिया गया है। शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त और शासकीय सेवक के परिजनों को भी आवास प्रदान किया गया है।
नगर परिषद ने मोक्षधाम (शमशानघाट) की भूमि पर भी आवास निर्माण करवा दिया है। सूत्रों की माने तो आवास योजना में अपात्र हितग्राहियों को जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारी वर्ग की मिलीभगत और सांठगांठ से अच्छा खासा लेन-देन कर लाभ पहुंचाया गया है।
मालूम रहे कि केन्द्र सरकार ने गरीब आवास हीन परिवारों को पक्का आवास प्रदान करने की मंशा से 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की। यहां नगर में पहली बार वर्ष 2017 में इस योजना के तहत हितग्राहियों को लाभ देने का काम शुरू हुआ। मगर, यह योजना शुरू होते ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़़ गई। सूत्रों के अनुसार नगर के कुछ पार्षदों ने अपने वार्ड के गरीबों तथा अपात्रों से पैसा लेकर अवैध तरीके से आवास योजना का लाभ पहुंचाया।
बता दें कि जिन लोगों के पहले से ही पक्के मकान थे मगर, एसईसीसी डाटा में नाम होने की वजह से उनका आवास योजना का लाभ देना था, वैसे लोगों को अपात्र करने की बजाए पात्र बनाकर लाभ दिया गया। 2.50 लाख रुपए की लालच में पार्षद तथा नपा में अधिकारी कर्मचारी को कुछ ले-देकर अपात्र हितग्राहियों ने पक्के मकान के उपर दुसरी मंजिल तान ली है।
प्रधानमंत्री आवास जैसी महत्वकांक्षी योजना में गड़बड़ झाले का जैसे ही खुलासा हुआ है वैसे ही नपा के जिम्मेदारों और जनप्रतिनिधियों के हाथ पाव फूल रहे हैं। प्राप्त जानकारी अनुसार नगर परिषद ने अब तक 1298 हितग्राहियों को आवास योजना का लाभ दी है। जिनमें सैकड़ों ऐसे हितग्राही है, जो योजना की पात्रता नहीं रखते लेकिन सांठ-गांठ और जुगाड़ के चलते उन्हें भी योजना का लाभ दिया गया है। इस मामले को समय-समय पर अधिकारियों के संज्ञान में भी लाया गया है। लेकिन अब-तक इस मामले में कोई कार्रवाई न होना जिम्मेदारों की मिली भगत को उजागर करने के लिए काफी है।
बहरहाल, नपा ने जिनके पास आवासीय पट्टा नहीं है उनके अलावा शासकीय भूमि, तालाब की भूमि सहित अन्य सरकारी मद की भूमि पर आवास का आंवटन कर दिया है। इन शासकीय भूमि पर किस प्रक्रिया के तहत आवास निर्माण किए गए यह जांच का विषय है। नगर की जागरूक जनता ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं कलेक्टर का ध्यानाकर्षण कराते हुए आवास हितग्राहियों की जांच कराने की मांग की है।
इनका कहना है।
मोक्षधाम की भूमि पर अगर, अवैध तरीके से आवास योजना का लाभ दिया गया है, तो जांच करवाई जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना में किसी भी शिकातय को त्वरित जांच की जाएगी।
प्रमोद सेनगुप्ता, अनुविभागीय अधिकारी