वेतन विसंगति की मांग पर लामबंध हुए डाटा एंट्री ऑपरेटर सह कार्यालय सहायक

जिपं सीईओ ज्ञापन सौंप आदेश जारी करवाए जाने की मांग

बालाघाट। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में प्रदेश की जनपदों में पदस्थ संविदा डाटा एन्ट्री ऑपरेटर सह कार्यालय सहायक वेतन विसंगति की मांगों को लेकर प्रदेश स्तरीय संगठन के आह्वान पर 10 फरवरी को एक दिवसीय सामुहिक अवकाश पर रहे। वहीं इन्होंने जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी आर उमा महेश्वरी को संचालक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण भोपाल के नाम से वेतन विसंगति की मांगों के निराकरण के संबंध में ज्ञापन सौपा।
सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश द्वारा प्रदेश में ग्रामीण विकास विभाग की समस्त योजनाओं एवं परियोजनाओं में पदस्थ संविदा अमले को 8 प्रतिशत मानदेय में वृद्धि की गई है। जिसमें समस्त योजना प्रमुख द्वारा अपनी योजनाओं में पदस्थ संविदा अमले का 8 प्रतिशत वेतन वृद्धि का आदेश जारी किया गया था। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना में पदस्थ ब्लाक समन्वयकों के ही वेतन वृद्धि के आदेश जारी किए गए एवं डाटा एन्ट्री ऑपरेटर सह कार्यालय सहायक के वेतन वृद्धि संबंधी आदेश आज दिनांक तक जारी नहीं किए गए हैं। ग्रामीण विकास विभाग में समस्त योजनाओं में 8 प्रतिशत वेतन वृद्धि के आदेश हो चुके हैं। लेकिन एकमात्र प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में पदस्थ डाटा एन्ट्री ऑपरेटर सह कार्यालय सहायक के वेतन वृद्धि के आदेश जारी नहीं किए गए हैं।
बुधवार को डाटा एन्ट्री ऑपरेटर सह कार्यालय सहायक संघ के जिला अध्यक्ष एवं प्रदेश सचिव सिद्धार्थ बोधी रंगारे जनपद परसवाड़ा, नवीन कावड़े बालाघाट, नंदकिशोर लिल्हारे लांजी, जितेन्द्र सोनी बिरसा, अंशू बंसोड़ वारासिवनी, संदीप कुमार सेन बैहर, प्रेम प्रकाश मसकरे कटंगी द्वारा वेतन विसंगति की मांगों का निराकरण कर आदेश जारी करने हेतु ज्ञापन सौंपा गया।