निदेशक डॉ. वेंकटेश ने किया काजू फसल का अवलोकन काजू लगाने किसानों को दी जानकारी

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय काजू और कोको विकास निदेशालय के निदेशक डॉक्टर वेंकटेश एन हुब्बल्ली ने बिरसा क्षेत्र का निरीक्षण किया।

बालाघाट. भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय काजू और कोको विकास निदेशालय के निदेशक डॉक्टर वेंकटेश एन हुब्बल्ली ने जिले के बिरसा क्षेत्र का निरीक्षण किया। निदेशक हुबल्ली प्रदेश के तीन जिला छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट में काजू फसल के लिए भूमि का अवलोकन कर रहे है। इसी कड़ी में उनके द्वारा 21 जुलाई को बिरसा क्षेत्र के कुछ गांवों में जाकर काजू की फसल की संभावनाओं का अवलोकन किया गया। इस दौरान उद्यानिकी सहायक संचालक सीबी चंद्रभूषण, एस देशमुख, उद्यान विस्तार अधिकारी हरगोविंद धुवारे भी मौजूद रहे।
निदेशक हुब्बल्ली ने क्षेत्र के ग्राम पाथरी में 25 वर्ष पहले लगे काजू के पेड़ का अवलोकन किया। तत्पश्चात् वे ग्राम पंचायत गोवारी पहुंचे। जहां 2017 में शैलवर्ण योजना के तहत देवरीमेटा के पहाड़ी पर उद्यान विस्तार अधिकारी धुवारे के मार्गदर्शन में ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक व शिखर समूह के अध्यक्ष संतोष टेंभरेे एवं ग्रामवासियों द्वारा लगाए गए काजू के पौधे को देखा। इस दौरान धुवारे ने निदेशक हुब्बल्ली को बताया कि काजू का पौधरोपण कर देखरेख किया गया था। ग्रामीणों के अथक परिश्रम से 98 प्रतिशत पौधे जीवित हैं। पौधों की ऊंचाई 5 से 8 फुट तक है और इस वर्ष पौधे फल पर हैं। इन पौधों से इस वर्ष एक क्विटल काजू प्राप्त हुआ। निदेशक ने काजू के पौधे को देख प्रसन्नता जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि यहां की जलवायु और भूमि काजू के फसल के लिए उत्तम है। काजू की फसल की अपार संभावना है। किसान काजू का उत्पादन कर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकता है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के अनुसंधान केन्द्र से तैयार काजू की नई हाइब्रिड किस्म के वन्गुर्ला-4 के कलमी पौधे उद्यानिकी विभाग से किसान को उपलब्ध कराए जाएंगे।
इस दौरान सहायक संचालक देशमुख ने बताया इस प्रथम वर्ष में जिला कलेक्टर दीपक आर्य के द्वारा कृषकों को काजू की फसल लगाने मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा कि काजू की कम सिंचित क्षेत्र में अच्छी पैदावार लेने की संभावना को देखते हुए उद्यानिकी विभाग के आयुक्त से अतिशीघ्र अनुदान पर काजू फलोद्यान लगाने के लिए संपूर्ण बालाघाट जिले के कृषकों के लिए योजना स्वीकृति के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।