गोदाम की जमीन पर अतिक्रमण कर तैयार कर दिए पीएम आवास

राज्य सहकारी विपणन संघ के गोदाम परिसर में बनाए गए है आवास, गोदाम प्रभारी ने अतिक्रमण हटाए जाने प्रशासन को लिखा पत्र, नगर पालिका परिषद मोहगांव का मामला

बालाघाट. सहकारी विपणन संघ की भूमि पर विभाग ने जहां गोदाम का निर्माण किया है। वहीं शेष भूमि पर नगर पालिका परिषद मोहगांव द्वारा नियम विरुद्ध पट्टे का वितरण कर दिया गया। जिसके चलते हितग्राहियों द्वारा गोदाम की भूमि पर अतिक्रमण कर प्रधानमंत्री आवास का निर्माण कर लिया गया है। उक्त भूमि पर करीब एक दर्जन आवास का निर्माण किया गया है। यह सब कार्य नपा कर्मचारियों द्वारा आवास योजना के हितग्राहियों से सांठ-गांठ कर किया गया है। इधर, गोदाम प्रभारी द्वारा विपणन संघ की भूमि से अतिक्रमण हटाए जाने के लिए बैहर एसडीएम, जिला विपणन अधिकारी और मुख्य नगर पालिका अधिकारी नपा मोहगांव को पत्र भी लिखा है। लेकिन अभी तक इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है।
जानकारी के अनुसार नगर पालिका परिषद मोहगांव के वार्ड क्रमांक ०६ के खसरा नंबर ३२०/१ रकबा ४.५०/१.८२१ भूमि मौजा मोहगांव पटवार हलका नंबर ४२ को शासन द्वारा राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित को आबंटित किया गया है। इस भूमि पर अनाज के भंडारण के लिए बकायदा गोदाम भी बनाया गया है। वहीं शेष भूमि अभी भी वैसे ही पड़ी हुई है। लेकिन इसी भूमि पर अतिक्रमण कर एक दर्जन से अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास का निर्माण कर दिया गया है। विडम्बना यह है कि आवास निर्माण के दौरान नगर पालिका परिषद मोहगांव के इंजीनियर, उपयंत्री द्वारा स्पॉट निरीक्षण भी किया गया था। लेकिन किसी ने शासकीय भूमि पर बन रहे आवास की वास्तविक स्थिति को गंभीरता से नहीं लिया। यहां आवास निर्माण के दौरान गोदाम प्रभारी ने आपत्ति भी लगाई थी। लेकिन उनकी आपत्ति को नगर पालिका परिषद मोहगांव द्वारा गंभीरता से नहीं लिया गया। जिसके कारण यहां पर आवास का निर्माण हो गया।
पट्टे का भी किया वितरण
उक्त शासकीय भूमि पर आवास स्वीकृति व निर्माण के पूर्व ही हितग्राहियों को नियम विरुद्ध पट्टे का आबंटन नगर पालिका परिषद मोहगांव द्वारा किया गया है। यहां पट्टा आबंटन में भी नियमों को दरकिनार किया गया। नपा कर्मचारियों द्वारा हितग्राहियों से सांठ-गांठ व पैसों का लेन-देन कर उन्हें पट्टा वितरित कर दिया गया। इसके बाद ही हितग्राहियों ने यहां पर आवास का निर्माण किया गया है।
बैगा आदिवासियों को नहीं मिल पा रहा लाभ
इधर, बैगा आदिवासियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इन बैगा आदिवासियों का नाम सूची में है, लेकिन उन्हें अब तक आवास की स्वीकृति नहीं दी गई है। जबकि ये पात्र हितग्राही लगातार नगर पालिका के चक्कर काट रहे हैं। विदित हो कि नगर पालिका परिषद मोहगांव के अंतर्गत अलग-अलग ग्रामों में बैगा आदिवासी निवास करते हैं। लेकिन इन बैगा आदिवासियों को आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है।
इन्होंने भी की अतिक्रमण हटाए जाने की मांग
इस मामले में ग्रामीण संजय जैयसवार, जयपाल ब्रम्हे, टेकचंद टोरिया, संतोष ब्रम्हे, यशवंत धुर्वे, पारस अवधिया, संजय अवधिया सहित अन्य ने भी शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाए जाने की मांग की है।
इनका कहना है
इस मामले में बगैर पट्टा वितरित किए आवास का निर्माण नहीं किया जा सकता। यदि शासकीय भूमि पर नियम विरुद्ध पट्टा वितरित किया गया है और वहां पर आवास का निर्माण हुआ है तो इस मामले की जांच कराई जाएगी। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
-दीपक आर्य, कलेक्टर, बालाघाट