आपसी समझौता कर निपटाए मामले

जिलेभर में हुआ नेशनल लोक अदालत का आयोजन

By: mukesh yadav

Published: 10 Feb 2018, 12:01 PM IST

बालाघाट. न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का पक्षकारों के बीच आपसी सहमति से निराकरण करने के मकसद से 10 फरवरी को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता मुख्य न्यायाधिपति मप्र उच्च न्यायालय एवं मुख्य संरक्षक मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा न्यायमूर्ति एसके सेठ प्रशासनिक न्यायाधिपति मप्र उच्च न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में प्रदेश में उच्च न्यायालय स्तर से लेकर जिला एवं तालुका न्यायालयों, श्रम न्यायालयों तथा कुटुम्ब न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया।
लोक अदालत में बैंक रिकवरी सम्बन्धी मामले, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण, श्रम विवाद, विद्युत एवं जल कर, वैवाहिक, भूमि अधिग्रहण तथा सेवानिवृत्ति सम्बन्धी लाभों से जुड़े सेवा मामले शामिल किए गए थे। राजस्व प्रकरण सिर्फ जिला अथवा उच्च न्यायालय में लम्बितद्ध और दीवानी आदि मामलों का भी निपटारा भी किया गया। इनके अलावा प्रिलिटिगेशन मुकदमा पूर्वद्ध के अन्तर्गत परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अन्तर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी, श्रम विवाद, आपराधिक शमनीय, दीवानी आदि प्रकरणों का भी निराकरण किया गया।
रखे गए 2463 प्रकरण
जिले में नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार अग्रवाल के मार्गदर्शन में शुभारंभ किया गया। जिसमें राजीनामा योग्य लंबित 5734 प्रकरणों में से 2463 प्रकरणों को राजीनामा हेतु रखा गया था। जिनके पक्षकारों को आपसी समझाईश देकर समझौता करने की सलाह दी गई। जिनका निराकरण विभिन्न न्यायिक खंडपीठों द्वारा किया गया।
समाप्त हो जाएगी छूट
विद्युत विभाग, नगर पालिका तथा बैंक आदि विभागों द्वारा लोक अदालत के लिए जो छूट प्रस्तावित की गई है। वह 10 फरवरी के बाद समाप्त हो जाएगी।

तीन व्यक्तियों पर की गई जिला बदर की कार्रवाई
बालाघाट. कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डीव्ही सिंह ने तीन व्यक्तियों के आपराधिक रिकार्ड को देखते हुए उनके विरुद्ध मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई कर उन्हें तीन माह की अवधि के लिए बालाघाट, सिवनी, मंडला एवं डिंडोरी जिले की राजस्व सीमाओं से निष्कासित करने के आदेश दिए हंै।
शहर के भटेरा चौकी वार्ड 02 निवासी आशीष शर्मा, प्रेमनगर वार्ड 26 निवासी विनोद जोशी एवं वार्ड 24 झुग्गी झोपड़ी निवासी छोटू उर्फ राजेन्द्र के विरुद्ध भादंवि की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत आपराधिक प्रकरण होने एवं उनके आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने से उनके विरुद्ध मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई कर तीन माह की अवधि के लिए उन्हें निष्कासित कर दिया गया है। इन तीनों व्यक्तियों को तत्काल इन जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाने कहा गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

mukesh yadav Reporting
और पढ़े
हमारी वेबसाइट पर कंटेंट का प्रयोग जारी रखकर आप हमारी गोपनीयता नीति और कूकीज नीति से सहमत होते हैं।
OK
Ad Block is Banned