दस प्रतिशत असंवैधानिक आरक्षण का विरोध

संविधान बचाओ संघर्ष समिति ने सौंपा ज्ञापन

किरनापुर। संविधान बचाओं संघर्ष समिति किरनापुर ने स्वर्णो को दिए जा रहे 10 प्रतिशत असंवैधानिक आरक्षक के विरोध में राष्ट्रपति के नाम नायब तहसीलदार पीएल शांडिल्या को ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में समिति के तहसील संयोजक एससी वैद्य ने बताया की वर्तमान में केन्द्र सरकार ने आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण देकर भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार को छेद दिया है। संविधान के अनुच्छेद 16 (4) में जिस वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के बारे में प्रावधान किया है। मगर वर्तमान केन्द्र सरकार द्वारा जिनको शिक्षा, नौकरी और राजनीति में अतिरिक्त प्रतिनिधित्व (ओवर रिप्रजेंटेशन) है उनको ही आरक्षण दिया जा रहा है। इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार इस केस में एससी, एसटी, ओबीसी को 40.5 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए 50 प्रतिशत की सिलिंग लगाई है, अब 50 प्रतिशत की सिलिंग है तो यह वर्तमान केन्द्र सरकार 10 प्रतिशत आरक्षण कहां से देगी और कैसे देगी यह स्पष्ट नहीं हो रहा है।
इस अवसर पर समिति के एससी वैध, डॉ. बीडी रामटेके, राकेश बोरकर, हरिदास मेश्राम, एसआर पटले, बीआर वासनिक, अर्जुनसिंह टेकाम, व्हीएन मेश्राम, मिलींद चौरे, तुलसीराम बोरकर, नरेन्द्र सावनकर, एसएल गेड़ाम, उमाताई मेश्राम, एसएल घरड़े, सुखदास गेड़ाम, वायआर रामटेके, नरेन्द्र रामटेके, केशोराव रामटेके, रेकचंद मेश्राम, मनोज खोब्रागड़े, संदीप सावनकर, एनडी भिमटे, ईश्वरलाल बोरकर, जेपी भिमटे, नारायण रामटेके सहित बड़ी संख्या में समिति के सदस्यगण मौजूद रहे।