Monday, 23 May, 2022

पक्के मकान बने न शौचालय, सड़क भी कच्ची

विकास की बांट जोहते बैगा आदिवासी
ग्राम पंचायत दलदला के नकटाटोला गांव का मामला

बालाघाट

Updated: February 22, 2022 10:37:43 pm

बालाघाट. गांव पहुंचने के लिए न तो पक्की सड़क है। गांव में न तो पक्के मकान बने है और न ही शौचालय। झोपड़ीनुमा कच्चे आवास में निवास करते हैं बैगा आदिवासी। विकास की बांट जोहते बैगा आदिवासी परिवार आज भी सुविधाओं के अभाव में जीवन गुजार रहे हैं। मामला जिले के उकवा क्षेत्र के ग्राम पंचायत दलदला के बैगा आदिवासी गांव नकटटोला का है।
जानकारी के अनुसार इस गांव में केवल १६ बैगा आदिवासी परिवार निवास करते हैं। लेकिन ये बैगा आदिवासी परिवार आज भी सुविधाओं के लिए तरस हैं। विडम्बना यह है कि इन बैगा आदिवासी परिवारों को पीएम आवास योजना का भी लाभ नहीं मिल पाया है। जिसके कारण आज भी ग्रामीण कच्चे आवास में निवास करते हैं। ग्रामीणों को सबसे ज्यादा दिक्कत आवागमन में होती है। दरअसल, गांव पहुंचने के लिए पक्की सड़क नहीं है। ग्रामीण आज भी कच्चे सड़क से आवागमन करते हैं।
वन अधिकार पट्टा भी नहीं मिला
ग्रामीणों ने बताया कि वे वर्षों से उक्त भूमि पर निवास करते हैं। लेकिन आज तक उन्हें वन अधिकार पट्टा नहीं मिल पाया है। ग्रामीणों के अनुसार उन्होंने वन अधिकार पट्टा के लिए बैहर और बालाघाट में आवेदन दिया है, लेकिन आज तक उनके आवेदन पर किसी ने गौर नहीं किया है। जिसके चलते ग्रामीणों को आज भी पट्टा नहीं मिल पाया है।
नहीं बने शौचालय
गांव में अभी तक शौचालय नहीं बन पाए हैं। ग्रामीण आज भी खुले में शौच के लिए जाते हैं। विडम्बना यह है कि शासन द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है लेकिन नकटाटोला में इसका जमीन रुप से कोई भी क्रियान्वयन नहीं दिखाई देता। हालांकि, ग्रामीणों ने अनेक बार शौचालय निर्माण के लिए गुहार भी लगाई, लेकिन उन्हें इसका फायदा नहीं मिल पाया है।
इनका कहना है
गांव पहुंचने के लिए पक्की सड़क नहीं है। जिसके कारण ग्रामीणों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हैे। खासतौर पर बारिश के दिनों में यह समस्या बहुत अधिक हो जाती है।
-दयाराम पंद्रे, नकटाटोला निवासी
हम लोग करीब ५०-६० वर्ष से निवास कर रहे हैं। लेकिन आज तक उन्हें वन अधिकार पट्टा नहीं मिल पाया है। जबकि पट्टे के लिए उन्होंने बैहर और बालाघाट में भी आवेदन दिया है।
-सोनसिंह, नकटाटोला निवासी
ग्रामीणों की समस्या के निराकरण के लिए अनेक बार प्रयास किए गए हैं। पीएम आवास योजना का लाभ देने के लिए सर्वे सूची में नाम शामिल कराया गया है। शौचालय निर्माण का भी इन ग्रामीणों को शीघ्र लाभ मिल जाएगा।
-तरुणा वल्के, सरपंच प्रतिनिधि