जिला जेल का निरीक्षण कर जानी व्यवस्थाएं

जिला जेल में स्थित लीगल एड क्लीनिक्स का हुआ डिजिटलाईजेशन

बालाघाट. मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार मप्र के समस्त जेलों में स्थित लीगल एड क्लीनिक्स को डिजिटाईज्ड करने के उद्देश्य से बुधवार को को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालाघाट में भी जिला जेल बालाघाट में स्थित लीगल एड क्लीनिक्स को डिजिटाईज्ड किया गया। जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से कम्प्यूटर सिस्टम प्रदान किया गया। जिसका शुभारंभ जिला एवं सत्र न्यायााधीश बालाघाट दीपक कुमार अग्रवाल के द्वारा किया गया।
शुभारंभ के बाद न्यायाधीश द्वारा जिला जेल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में महिला बंदियों के छोटे-छोटे बच्चों को खिलौने तथा टाफियॉ वितरीत की गई तथा बंदियों तथा अंडर ट्रायल बंदियों से चर्चा की गई। उनके स्वास्थ्य तथा जिला जेल में मिल रही सुविधाओं के संबंध में पूछा गया। जिला न्यायाधीश द्वारा जिला जेल की रसोई का अवलोकन कर जेल में मिल रहे चांवल, दाल, रोटिया तथा सब्जियों की गुणवत्ता भी देखी गई तथा जेल में कार्य कर रहे बंदियों की सराहना भी की गई। इस शुभारंभ अवसर पर धीरेन्द्र सिंह, अपर जिला न्यायाधीश, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रामजीलाल ताम्रकार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालाघाट, आसिफ अब्दुल्लाह रजिस्ट्रार सिविल कोर्ट, जेलर विदित सरवैया तथा समस्त जेल स्टाफ उपस्थित था।

स्वाइल हेल्थ मैनेजमेंट योजना
बालाघाट. भारत सरकार द्वारा टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मृदा स्वाइल प्रबंधन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। योजना का मुख्य उद्देश्य पोषक तत्व प्रबंधन द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के समुचित प्रयोग करते हुए मिट्टी की गुणवत्ता एवं उर्वरता स्थायित्व को बढ़ावा देना है। स्वाइल हेल्थ मैनेजमेंट एक केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना है।
स्वाइल हैल्थ मैनेजमेंट एवं प्रावधान के लिए प्रशिक्षण के माध्यम से मिट्टी परीक्षण प्रयोग शालाओं विस्तार अमले तथा कृषकों की क्षमता विकास एवं फील्ड प्रदर्शन स्टॉक प्रशिक्षण 25 हजार रुपए प्रति प्रशिक्षण 20 प्रतिभागियों के लिएए कृषक प्रशिक्षण 10 हजार रुपए प्रति प्रशिक्षण 20 प्रतिभागियों के लिए, फील्ड प्रदर्शन 20 हजार प्रति फ्रंट लाइन फील्ड प्रदर्शन, एक एकड़ हेतु, पोर्टेबल मिट्टी परीक्षण किट 15 हजार प्रति किट और सूक्ष्म तत्वों के वितरण के लिए सहायता लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 500 रुपए प्रति हैक्टेयर या एक हजार प्रति हितग्राही अनुदान है।