जराहमोहगांव में शुरू हुआ मध्याहन भोजन
बालाघाट. कटंगी मुख्यालय से 15 किमी. दूर जराहमोहगांव के प्राथमिक तथा माध्यमिक शाला में शनिवार से पुन: एक बार मध्याहन भोजन परोसना शुरू हुआ। जिससे स्कूल की खोई हुई रौनक वापस लौट आई। स्कूल में भोजन मिलने से बच्चों में खासा उत्साह है। गौरतलब हो कि स्व सहायता समूह को आरओ नहीं मिलने के कारण यहां पर बीते कुछ दिनों से बच्चों को मध्याहन भोजन नहीं मिल रहा था। स्कूल में बच्चों की दर्ज संख्या में काफी गिरावट आने लगी थी तथा बच्चे दोपहर में खाना खाने के लिए घर जाने के बाद स्कूल वापस नहीं आ रहे थे। पत्रिका ने इस मामले को 1 फरवरी के अंक में तीन दिन से नहीं मिला मध्याहन भोजन शीर्षक से समाचार का प्रकाशन किया था। जिसके बाद विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों ने गंभीरता से लेते हुए आनन-फानन में मध्याहन भोजन सुचारू रूप से शुरू करवाया।
उल्लेखनीय है कि कटंगी के अधिकांश सरकारी स्कूलों में स्व सहायता समूह कभी भी भोजन परोसना बंद कर देते हैं। दरअसल, समूह संचालक समय पर वेतन, आरओ पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न नहीं मिलने की वजह से परेशान होकर इस प्रकार का कदम उठाते हैं। हालाकिं इसके बावजूद शासन-प्रशासन स्तर पर इस मामले का लेकर कोई विचार नहीं किया जा रहा है।
बालाघाट. कटंगी मुख्यालय से 15 किमी. दूर जराहमोहगांव के प्राथमिक तथा माध्यमिक शाला में शनिवार से पुन: एक बार मध्याहन भोजन परोसना शुरू हुआ। जिससे स्कूल की खोई हुई रौनक वापस लौट आई। स्कूल में भोजन मिलने से बच्चों में खासा उत्साह है। गौरतलब हो कि स्व सहायता समूह को आरओ नहीं मिलने के कारण यहां पर बीते कुछ दिनों से बच्चों को मध्याहन भोजन नहीं मिल रहा था। स्कूल में बच्चों की दर्ज संख्या में काफी गिरावट आने लगी थी तथा बच्चे दोपहर में खाना खाने के लिए घर जाने के बाद स्कूल वापस नहीं आ रहे थे। पत्रिका ने इस मामले को 1 फरवरी के अंक में तीन दिन से नहीं मिला मध्याहन भोजन शीर्षक से समाचार का प्रकाशन किया था। जिसके बाद विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों ने गंभीरता से लेते हुए आनन-फानन में मध्याहन भोजन सुचारू रूप से शुरू करवाया।
उल्लेखनीय है कि कटंगी के अधिकांश सरकारी स्कूलों में स्व सहायता समूह कभी भी भोजन परोसना बंद कर देते हैं। दरअसल, समूह संचालक समय पर वेतन, आरओ पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न नहीं मिलने की वजह से परेशान होकर इस प्रकार का कदम उठाते हैं। हालाकिं इसके बावजूद शासन-प्रशासन स्तर पर इस मामले का लेकर कोई विचार नहीं किया जा रहा है।