ठेकेदार ने ली राशि लेकिन अब तक नहीं बनाया आवास

ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश
जिपं सीईओ ग्राम पंचायत सुसवा का किया निरीक्षण
जनपद पंचायत किरनापुर में की ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा

बालाघाट

Published: March 26, 2022 10:02:22 pm

बालाघाट. प्रधानमंत्री आवास के निर्माण के लिए ठेकेदार ने हितग्राही से राशि तो ले ली, लेकिन आज तक उसका निर्माण कार्य पूरा नहीं किया। इसका खुलासा जिपं सीईओ विवेक कुमार के निरीक्षण के दौरान हुआ। इस मामले में सीईओ ने संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जिपं सीईओ ने शुक्रवार को ग्राम पंचायत सुसवा का भ्रमण किया था। भ्रमण के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना द्वारा निर्मित प्रधानमंत्री आवासों का निरीक्षण किया गया। निर्माणधीन आवासों को जल्द से जल्द पूर्ण करने की निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान ग्राम सुसवा की सुभद्रा बाई, बालाराम उईके, दुलीचंद झाड़ू द्वारा ठेकेदार को आवास निर्माण के लिए राशि दी गई थी। लेकिन ठेकेदार द्वारा आज दिनांक तक आवास पूर्ण नहीं किया गया है। इस मामले में सीईओ ने ठेकेदार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने की बात कही। बंसीलाल गोरिया, शिवचंद बंसीलाल दोनों पिता-पुत्र को आवास स्वीकृत हुआ हैं जिसकी विकास खंड समन्वयक जनपद पंचायत किरनापुर जिला समन्वयक प्रधानमंत्री आवास जिला पंचायत बालाघाट और सीईओ जनपद पंचायत किरनापुर द्वारा पात्रता की जांच करने के निर्देश दिए गए। ग्राम के ही हेमू बुधराम, चमन बुधराम जिनके आवास स्वीकृत हुए हैं इनके आवास का कार्य प्रारंभ नहीं पाया गया। दो दिवस के भीतर कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए। गन्नू लाल दुर्जन आवास स्वीकृत हुआ किंतु उसकी मृत्यु हो जाने पर रोजगार सहायक द्वारा आगे प्रक्रिया नहीं किए जाने के कारण आवास निर्माण में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर नाराजगी व्यक्त की गई। ग्राम सुसवा के स्व सहायता समूह की दीदियों से बैठक कर चर्चा की गई। चर्चा में आजीविका के साधन बनाए जाने पर चर्चा की गई। सेंटरिंग किराए से दिए जाने के व्यवसाय पर जानकारी दी गई। ताकि स्व सहायता समूह से जुड़े सदस्य आर्थिक रूप से सशक्त हो सके।
इसके पूर्व जिपं सीईओ ने जनपद पंचायत किरनापुर में ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। मुख्यत: प्रधानमंत्री आवास मिशन स्वच्छ भारत मिशन मनरेगा आदि योजनाओ की प्रगति पर चर्चा की गई। मनरेगा अंतर्गत नवीन आवास के मास्टर समय पर जारी करने कहा गया। मनरेगा में लेबर बजट उपलब्धि कम प्रगति वाली ग्राम पंचायतों की समीक्षा की गई। लेबर नियोजन बढ़ाए जाने के लिए निर्देशित किया गया। सभी स्वीकृत आवासों में प्रथम किस्त जारी आवासों को 30 दिवस का मस्टर अनिवार्य जारी करने के निर्देश दिए गए।