scriptपट्टा बनाने के नाम पर वसूले 5-5 हजार | 5-5 thousand collected in the name of lease | Patrika News

पट्टा बनाने के नाम पर वसूले 5-5 हजार

locationबालोदPublished: Jun 29, 2016 11:38:00 pm

ग्राम विकास समिति के सचिव पर ग्रामीणों ने लगभग दो लाख रुपए की गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। मामले में ग्रम विकास सचिव पर ग्रामीणों ने कलक्टर को बालोद थाने में अपराध दर्ज करने ज्ञापन सौंपा है।

Collector complaint

Rural Women


बालोद. ग्राम विकास समिति के सचिव पर ग्रामीणों ने लगभग दो लाख रुपए की गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। मामले में ग्रम विकास सचिव पर ग्रामीणों ने कलक्टर को बालोद थाने में अपराध दर्ज करने ज्ञापन सौंपा है। जानकारी दी कि घास जमीन का पट्टा बनाकर देने की बात कहकर सचिव ने ग्रामीणों से 5-5 हजार की राशि वसूल ली है।

40 लोगों से लिए दो लाख
ग्रामीण कृपाराम देवांगन, बुधराम, राजेश यादव ने आरोप लगाया कि बीते साल व कुछ माह पहले ग्राम विकास समिति सिवनी के सचिव व ग्राम पंचायत के पंच ढाल सिंह साहू ने ऊंची पहूंच की बात कहकर ग्राम के घास जमीन पर रहने वाले लोगों को पट्टा दिलाने की बात कहकर लगभग 40 लोगों से 5-5 हजार रुपए लिए थे, पर किसी का पट्टा नहीं बनवाया और राशि का गबन कर लिए। दी गई राशि को मांगने पर वापस भी नहीं कर रहे हैं। 

लेटरपेड व सील नहीं किया जमा
ग्रामीण मंगलूराम, मुकेश कुमार ने बताया कि ग्राम विकास समिति के सचिव व ग्राम पंचायत के पंच ढालसिंह साहू द्वारा ग्राम के लगभग 40 लोगों की राशि तो गटकी, साथ ही ग्रामीण जब उनसे ग्राम विकास समिति के बनाए लेटरपेड, सील को मांगा तो वह नहीं देने की बात करते हैं। वह अपने पास ही रख लिए हैं। 

सील और लेटरपेड का गलत उपयोग
ग्रामीणों ने कहा ढालसिंह ने गांव के भोले-भाले लोगों को पट्टा दिलाने की बात कहकर ठगी किया है और वे अपने पास रखे ग्राम विकास समिति के लेटरपेड, सील का उपयोग गलत तरीके से कर सकता है जिससे कभी भी अप्रिय स्थिति पैदा हो सकती है। ज्ञापन सौंपने रमेशर, मोहन, कृष्णा, प्रकाश, नंदु, दुलेश, मंगलूराम, खिलावन, मुकेश यादव आदि के 
साथ बड़ी संख्या में महिला-पुरुष पहुंचे थे।

कलक्टर व थाने में बोले करें कार्रवाई
ग्राम सिवनी से पहुंचे बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने कलक्टर के पास आए और ज्ञापन सौंपकर सीधे थाने चले गए। जहां ग्रामीणों ने कहा कि लापरवाह व धोखाधड़ी करने वाले ऐसे जनप्रतिनिधि के खिलाफ मामला दर्ज कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। ग्रामीणों से लिए पैसे को वापस कराएं। 


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