रावघाट परियोजना के काम में जंगल बन रहा है बाधा

रावघाट परियोजना के काम में जंगल बन रहा है बाधा
Chief Secretary and other officials take stock

Satyanarayan Shukla | Publish: Jun, 21 2016 12:16:00 AM (IST) Balod

 मुख्य सचिव ढांढ ने वन मंडल अधिकारी (पूर्व) भानुप्रतापपुर बीएस ठाकुर को एक माह में जंगल काटकर देने को कहा। सीएस ढांढ ने कहा कि रावघाट रेल लाइन परियोजना प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है।

बालोद/डौंडी. ग्राम केंवटी में चल रहे रावघाट परियोजना के रेलवे निर्माण कार्य व रावघाट माइंस एरिया का छत्तीसगढ़ के राज्य मुख्य सचिव विवेक ढांढ, खनिज सचिव सुबोध सिंह, डीजीपी एसएन उपाध्याय ने जायजा लिया। इस दौरान यह बात सामने आई कि परियोजना के कामों में वन विभाग लैंड क्लीयर नहीं कर रहा है, जिससे काम में बाधा पहुंच रही है। इस पर सचिव ने विभाग को तत्काल इस पर पहल के आदेश दिए, वहीं जहां सड़क की जरूरत है वहां तत्काल सड़क का काम कराने कहा। इस दौरान और भी कई शिकायतें सामने आई।

जहां जरूरत वहां करें सड़क निर्माण
निरीक्षण के दौरान सचिव को रेलवे विकास निगम के अधिकारी आनंद सिंह ने वन विभाग द्वारा फारेस्ट 
लैंड क्लीयर नहीं करने की शिकायत की। इस पर मुख्य सचिव ढांढ ने वन मंडल अधिकारी (पूर्व) भानुप्रतापपुर बीएस ठाकुर को एक माह में जंगल काटकर देने को कहा। साथ ही कलक्टर कांकेर शम्मी आबिदी को ग्राम टेमरूपानी और तुमापानी की ओर 4 किलोमीटर पर सड़क निर्माण कराने के लिए कहा गया।

10 महीने पहले दी राशि पर नहीं लगाया ट्रांसफार्मर
एसएसबी अफसर ने ढंाढ को बताया कि बरेंबेड़ा में ट्रांसफार्मर लगाने के लिए 10 लाख रुपए जमा कर दिए हैं। आज 10 महीने होने के बाद भी काम नहीं किए जाने की शिकायत पर सचिव ने बिजली कंपनी के सहायक अभियंता को शीघ्र काम करने के निर्देश दिए गए। 

प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है परियोजना
केंवटी में मीडिया से चर्चा करते हुए सीएस ढांढ ने कहा कि रावघाट रेल लाइन परियोजना प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है। इसके निर्माण कार्यों पर हो रहा खर्च हजार करोड़ रुपए भिलाई इस्पात संयंत्र लगा रही है। इसके कारण आज दल्लीराजहरा से गुदुम तक 17 किलोमीटर तक ट्रेन दौड़ रही है। इस दौरान बस्तर आईजी एसआरपी कल्लुरी, नक्सल ऑपरेशन स्पेशल डीएम अवस्थी, सशस्त्र सीमा बल के डीआईजी विनोद नायक, एसपी कांकेर एमएल मोटवानी, आरवीएनएल के एनके मालवीय, इंजी विवेक श्रीवास्तव, पीएमसी के अजीत जैन, एसएमएस कंपनी के दयाशंकर मौजूद रहे।

जंगल में अवैध कटाई बर्दाश्त नहीं
सीएस विवेक ढांड ने इस दौरान बताया कि 60 साल पहले भिलाई भी एक गांव जैसा था। आज वहां के बच्चे विदेशों में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं। वन अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद भी वनों की अवैध कटाई बढऩे पर कहा कि जंगलों की गैर जरूरी कटाई किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएस का कहना है कि खनन शुरू होने से क्षेत्र का विकास तेजी से होगा तथा यहां सुविधाएं भी आम लोगों को मिलने लगेंगी। 

76 किमी तक हुई पेड़ों की कटाई
परियोजना के अधिकारियों ने सचिव ढांढ को जानकारी दी कि गुदुम से केंवटी 25 किलोमीटर क्षेत्र में काम चल रहा है। 76 किमी तक पेड़ों की कटाई हो चुकी है। रावघाट माइंंस से एक साल की अवधि में खनन शुरू हो जाएगा। खदानें खुलेंगी तो विकास भी होगा। अंतागढ़ और आसपास में बीएसपी द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, संचार, पानी सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। यह योजना राज्य व जिले के लिए काफी महत्वपूर्ण हैर्।



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