scriptSarpanch angry due to cut in the rights of Panchayats, staged a sit-in | पंचायतों के अधिकार में कटौती और दबावपूर्वक कार्य कराने से सरपंच नाराज, दिया धरना | Patrika News

पंचायतों के अधिकार में कटौती और दबावपूर्वक कार्य कराने से सरपंच नाराज, दिया धरना

पंचायत के अधिकारों में कटौती और शासन-प्रशासन के दबावपूर्वक कार्य कराने से नाराज सरपंचों ने बुधवार को सांकेतिक धरना दिया। तहसील सरपंच संघ ने 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन तहसीलदार मनोज भारद्वाज को सौंपा। साथ ही चेतावनी दी कि यदि पंचायतों को उनका अधिकार वापस नहीं दिया गया एवं दबावपूर्वक कार्य कराने की प्रक्रिया नहीं रुकी तो उग्र आंदोलन करेंगे।

बालोद

Updated: May 18, 2022 10:54:55 pm

बालोद/गुरुर. पंचायत के अधिकारों में कटौती और शासन-प्रशासन के दबावपूर्वक कार्य कराने से नाराज सरपंचों ने बुधवार को सांकेतिक धरना दिया। तहसील सरपंच संघ ने 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन तहसीलदार मनोज भारद्वाज को सौंपा। साथ ही चेतावनी दी कि यदि पंचायतों को उनका अधिकार वापस नहीं दिया गया एवं दबावपूर्वक कार्य कराने की प्रक्रिया नहीं रुकी तो उग्र आंदोलन करेंगे। सरपंच संघ ने कहा कि ढाई सालों से पंचायत की ओर से कराए जा रहे मनरेगा के कार्यों में भुगतान समय पर नहीं हो रहा है। मनरेगा के कई कार्य 2 वर्ष पूर्व पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन भुगतान लंबित है। सरपंचों ने उधारी एवं कर्जा लेकर कार्य कराया है। भुगतान नहीं होने के कारण दुकानदार लगातार भुगतान के लिए दबाव बना रहे हैं। जिससे सरपंच आर्थिक एवं मानसिक रूप से परेशान हैं।
उग्र आंदोलन की चेतावनी
सरपंचों ने धरना देने के बाद तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा।
पीएम आवास योजना की राशि नहीं मिली
सरपंचों ने कहा कि ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों को तीसरी एवं चतुर्थ किश्त की राशि का भुगतान नहीं हुआ है। हितग्राही लगातार पंचायतों के चक्कर लगा रहे हैं। हितग्राहियों को तत्काल भुगतान किया जाए।
गौठान को पंचायत से अलग करें
ग्राम पंचायतों के गौठानों का संचालन गौठान समिति को सौंपा जाए। गौठानों के कार्यों में 15वें वित्त की राशि से भुगतान पर रोक लगाई जाए। गौठान व वहां संचालित हो रही विभिन्न गतिविधियों के लिए राज्य शासन समितियों को सीधे राशि प्रदान करें। पंचायत को मुक्त कर गौठान समिति को राशि दी जाए। सरपंचों ने कहा कि गौठान के कारण पंचायतों में अन्य विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। इसलिए गौठान को पंचायत से पृथक किया जाए।
नामांतरण, बंटवारा का अधिकार मिले
संघ ने कहा कि पंचायतों को पूर्व में पंचायती राज अधिनियम के तहत अविवादित नामांतरण, बंटवारा, फौती निराकरण का अधिकार दिया गया था, जिसे वर्तमान में खत्म कर दिया गया है। इस व्यवस्था को पुन: लागू किया जाए एवं पंचायतों को अधिकार दिया जाए। इससे ग्रामीणों को ग्राम में ही सुविधाएं मिल सकेगी। ग्रामीणों का समय एवं धन की बचत होगी।
दूरसंचार कंपनियां दे रहीं टॉवर का टैक्स
प्रदर्शन के दौरान सरपंचों ने दूरसंचार कंपनियों के लगाए गए टॉवर का टैक्स भुगतान नहीं होने का मामला भी उठाया। दूरसंचार कंपनियां पंचायतों में टैक्स जमा नहीं करती हैं। प्रतिवर्ष नवीनीकरण की राशि का शुल्क भी जमा नहीं किया जाता। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि वे कंपनियों को टैक्स की राशि भुगतान करने का आदेश दें।
बिजली बिल का शासन करें भुगतान
सरपंचों ने ग्राम पंचायतों के विद्युत बिलों का भुगतान पूर्व में राज्य शासन करता था। अब इसे 15वें वित्त आयोग की राशि से भुगतान करने कहा जा रहा है। इस आदेश को निरस्त किया जाए। बकाया बिल का भुगतान राज्य शासन करे। सरपंचों ने कहा कि शासन ने सरपंचों के मानदेय बढ़ाने के घोषणा कर दी है। अभी तक सरपंचों को बढ़ा मानदेय नहीं दिया जा रहा हैै। प्रदर्शन के दौरान सरपंच संघ अध्यक्ष संघ अध्यक्ष यशवंतपुरी गोस्वामी, गोविंद गजपाल, अरुण साह, लच्छू राम देशलहरे, विजेंद्र ध्रुव, पुरंजन यादव, सत्यवान साहू, प्रमिला हिरवानी, प्रतिमा मंडावी, भामीन नेताम, एनु कोठारी, माधुरी ज्योति, जया साहू, भागाबाई साहू, केकती सिन्हा, भूपेश हिरवानी, मोतीराम देवांगन, चिंता राम, पुरुषोत्तम, प्रभा ठाकुर आदि उपस्थित थे।

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