scriptThose who worked for 10-15 years did not get government quarters | 10-15 साल से नौकरी करने वाले को नहीं मिला सरकारी क्वार्टर, कुछ लोगों ने आवंटन के बाद लगा रखा ताला | Patrika News

10-15 साल से नौकरी करने वाले को नहीं मिला सरकारी क्वार्टर, कुछ लोगों ने आवंटन के बाद लगा रखा ताला

बालोद जिले के सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाए गए सरकारी क्वार्टर इन दिनों विवादों में है। 10 से 15 साल से सरकारी नौकरी कर रहे कर्मचारियों को सरकारी क्वार्टर नहीं मिला जबकि कुछ साल से जिले में पदस्थ सरकारी कर्मचारियों को सुविधा दे दी गई। उपेक्षित कर्मचारी नाराज हैं। ये कर्मचारी इतने साल से सेवा देने के बाद भी किराए के मकान में रहने को मजबूर हैं।

बालोद

Updated: May 23, 2022 10:15:03 pm

बालोद. जिले के सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाए गए सरकारी क्वार्टर इन दिनों विवादों में है। 10 से 15 साल से सरकारी नौकरी कर रहे कर्मचारियों को सरकारी क्वार्टर नहीं मिला जबकि कुछ साल से जिले में पदस्थ सरकारी कर्मचारियों को सुविधा दे दी गई। उपेक्षित कर्मचारी नाराज हैं। ये कर्मचारी इतने साल से सेवा देने के बाद भी किराए के मकान में रहने को मजबूर हैं। कई बार शिकायत करने के बाद भी जिला प्रशासन ने सुनवाई नहीं की। कृषि विभाग में पदस्थ सरकारी कर्मचारी देवेंद्र डड़सेना ने आरोप लगाया कि जिला मुख्यालय में बनाए गए सरकारी क्वार्टरों का नियमानुसार आवंटन नहीं किया गया है। खामियाजा पात्र कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। राजस्व विभाग के सरकारी क्वार्टर व पीडब्ल्यूडी कॉलोनी की जांच की जाए तो कई लोगों को क्वार्टर भी खाली करना पड़ सकता है। क्योंकि यहां कई नियम विरुद्ध रह रहे हैं।

किराए के मकान में रहने को मजबूर कर्मचारी
जिले के सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाए गए सरकारी क्वार्टर ।

साल 2019 से मांग रहे है सरकारी क्वार्टर
देवेंद्र ने बताया कि उन्होंने अपनी पीड़ा एक अधिकारी को भी बताई। वे 2014 से किराए के मकान में रह रहे हैं। उनकी पत्नी की मौत 2020 में हो गई। अब अपने दो बच्चों के साथ किराए के मकान में रह रहे हंै।

क्वार्टरों में लटका ताला, उपयोग नहीं
जब सरकारी क्वार्टर में जाकर कई कर्मचारियों से पूछताछ की। किसी ने अपने रिश्तेदार को रखा है, जो डेली वेजेस पर काम कर रहे हंै। कुछ क्वार्टर में कई महीनों से ताला लगा है। जिसका उपयोग नहीं हो रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि जब क्वार्टर में नहीं रह रहे हैं तो उसे जरूरतमंद कर्मचारियों को दे दें।

एक बार कराएं जांच
कर्मचारी देवेंद्र ने कहा कि उसे अगर क्वार्टर मिल जाता तो काफी राहत मिलती। लेकिन अब इसकी शिकायत कलेक्टर से करने की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं, जो पात्र हैं, उसे क्वार्टर मिले। क्योंकि अपात्र को क्वार्टर दिया जा रहा है। कलेक्टर एक बार पूरे सरकारी क्वार्टरों की जांच कराने के आदेश दे दें।

किराए के मकान में रहने को मजबूर
पीडबल्यूडी कॉलोनी में जब निरीक्षण करने गए तो क्वार्टर सरकारी कर्मचारी के नाम पर जरूर है। लेकिन जब से क्वार्टर मिला है, तब से कोई रहता नहीं है। वहीं कुछ ने अपने करीबियों को क्वार्टर दे दिया है।

जानकारी लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी
क्वार्टर प्रभारी व डिप्टी कलेक्टर अमित श्रीवास्तव ने बताया कि अगर किसी को क्वार्टर की समस्या है तो मुझे आकर बताए। पात्र कर्मचारी को ही क्वार्टर दिया जाएगा। फाइल देखकर व जानकारी लेकर की आगे कुछ कह पाऊंगा।

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