गरीबों को अब तक नहीं मिला पक्का मकान
जिला पंचायत के मुताबिक 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हुई। जिलेभर के गांवों की ऑनलाइन मैपिंग की गई तो मैपिंग अधिकारियों ने गड़बड़ी कर दी। इन तीनों ग्राम पंचायत मुख्यालयों का नाम बालोद जिला के प्रधानमंत्री आवास मैपिंग से ही गायब हो गया है और वे दूसरे जिले में प्रदर्शित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य प्रत्येक गरीबों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है।
जिला पंचायत के मुताबिक 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हुई। जिलेभर के गांवों की ऑनलाइन मैपिंग की गई तो मैपिंग अधिकारियों ने गड़बड़ी कर दी। इन तीनों ग्राम पंचायत मुख्यालयों का नाम बालोद जिला के प्रधानमंत्री आवास मैपिंग से ही गायब हो गया है और वे दूसरे जिले में प्रदर्शित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य प्रत्येक गरीबों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के सॉफ्टवेयर में नहीं है नाम
जिला पंचायत बालोद के सीईओ लोकेश चंद्राकर ने कहा कि जिले के तीन ग्राम पंचायत भोईनापार, बोड़की एवं भेंगारी का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना के सॉफ्टवेयर में नहीं है, जिससे इन तीन गांवों में इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। मामले की जानकारी शासन को पत्र के माध्यम से दी गई है। जैसे ही सॉफ्टवेयर में इनका नाम प्रदर्शित होता है, यहां के ग्रामीणों को इसका लाभ दिया जाएगा।
जिला पंचायत बालोद के सीईओ लोकेश चंद्राकर ने कहा कि जिले के तीन ग्राम पंचायत भोईनापार, बोड़की एवं भेंगारी का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना के सॉफ्टवेयर में नहीं है, जिससे इन तीन गांवों में इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। मामले की जानकारी शासन को पत्र के माध्यम से दी गई है। जैसे ही सॉफ्टवेयर में इनका नाम प्रदर्शित होता है, यहां के ग्रामीणों को इसका लाभ दिया जाएगा।
विभागीय जानकारी के मुताबिक इस गड़बड़ी की जानकारी मिलने के बाद फरवरी में ही प्रधानमंत्री आवास योजना दिल्ली की टीम ने बालोद आकर गड़बड़ी के संबंध में जानकारी मांगी, लेकिन कुछ हल नहीं निकल पाया। इस संबंध में पूर्व कलेक्टर रानू साहू ने भी एक साल पहले ही प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) विकास आयुक्त अधिकारी को भी जानकारी दी थी। यहां से भी कोई जवाब नहीं आया। अब जिला पंचायत बालोद के प्रधानमंत्री आवास विभाग भी परेशान हो गया है।
आश्चर्य की बात यह है कि ग्राम पंचायत भोईनापार, बोड़की एवं भेंगारी ये तीनों पंचायत मुख्यालय हैं, लेकिन बिलासपुर और कवर्धा जिले में इनका नाम आश्रित ग्राम के रूप में प्रदर्शित हो रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि इन तीनों ग्राम पंचायत के आश्रित ग्रामों का नाम मैपिंग में है। यहां प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पात्र हितग्रहियों को मिल रहा है। सिर्फ पंचायत मुख्यालयों के मैपिंग में गड़बड़ी है। इसके लिए दिल्ली से टीम आई थी, लेकिन टीम को बैरंग लौटना पड़ा।
जिले की पूर्व कलेक्टर रानू साहू ने शासन को चार माह पूर्व पत्राचार कर अवगत कराया था। दिल्ली तक भी जाकर इस त्रुटि को सुधारने प्रायास किया गया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब भी जिले की तीन ग्राम पंचायतों का नाम अन्य जिलों में दिखाई दे रहा है, उसे सुधार करने लिखा गया है। यह सुधार राज्य शासन को करना है। जिसमें बिलासपुर जिले में नाम दिख रहा है, इसलिए बालोद जिले में नहीं दिख रहा है। कब यह गड़बड़ी सुधरेगीष। पात्र व जरूरतमंद को प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिलेगा, यह अधिकारी भी नहीं बता पा रहे है।
