खनिज विभाग के अधिकारियों व अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को जिले में खनिज के अवैध खनन को रोकने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (National Green Tribunal) के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए खनन करने वालों पर कड़ाई से कार्यवाही करने के निर्देश हैं।
रेत के अवैध उत्खनन मामले में महीनेभर पूर्व संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज व कांग्रेस के बलरामपुर जिलाध्यक्ष आमने-सामने हो गए थे। मामले में जमकर बवाल मचा था।
गौरतलब है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार राज्य में 10 जून से 15 अक्टूबर तक रेत के खनन पर रोक लगा दी गई है। इसके परिपालन में खनिज विभाग के अधिकारियों और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजपुर, रामानुजगंज एवं वाड्रफनगर को क्षेत्र में रेत के उत्खनन करने वालों पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।
गौरतलब है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार राज्य में 10 जून से 15 अक्टूबर तक रेत के खनन पर रोक लगा दी गई है। इसके परिपालन में खनिज विभाग के अधिकारियों और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजपुर, रामानुजगंज एवं वाड्रफनगर को क्षेत्र में रेत के उत्खनन करने वालों पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।
लेकिन एनजीटी के निर्देश को ताक पर रखकर राजपुर के गोपालपुर महान नदी, कर्रा, जिगड़ी महान नदी, बासेन महान नदी, धंधापुर महान नदी, नरसिंहपुर महान नदी से खुलेआम अवैध रूप से रेत के खनन और परिवहन जोरों से जारी है।
हर दिन 80-100 ट्रैक्टर रेत का परिवहन
प्रतिदिन दिन दहाड़े 80 से 100 ट्रैक्टर व 407 ट्रक में जेसीबी मशीन से रेत खनन कर अवैध परिवहन किया जा रहा है। रेत खनन और परिवहन करने वालों के पास न तो पीट पास हैं और न ही ग्राम पंचायत से एनओसी प्राप्त हैं। इसके बाद भी रेत तस्करों द्वारा प्रशासन को चुनौती देते हुए बेखौफ रेत का अवैध खनन और परिवहन किया जा रहा है।
शिकायत मिली है, जांच करूंगा
इस संबंध में तहसीलदार सुरेश राय ने कहा कि शिकायत मिली है, खुद मौके पर जांच कर कार्रवाई की करूंगा।
