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जिला पंचायत सदस्य के साथ आमरण अनशन पर बैठे 5 किसानों ने पीएमओ को लिखा पत्र, 3 दिन से थे क्रमिक भूख हड़ताल पर

locationबलरामपुरPublished: Oct 20, 2019 07:45:39 pm

PMO: स्थानीय स्तर पर कोई सुनवाई नहीं होने पर प्रधानमंत्री कार्यालय को लिखा है पत्र, जिला पंचायत सदस्य भी किसानों के साथ आमरण-अनशन पर

जिला पंचायत सदस्य के साथ आमरण अनशन पर बैठे 5 किसानों ने पीएमओ को लिखा पत्र, 3 दिन से थे क्रमिक भूख हड़ताल पर

Hunger strike

बलरामपुर. खुटपाली नहर परियोजना व तुर्रापानी जलाशय योजना के प्रभावित किसानों द्वारा मुआवजे की मांग को लेकर जिला पंचायत सदस्य के नेतृत्व में 3 दिन से क्रमिक भूख हड़ताल (Hunger strike) की जा रही है। अब तक इस मामले में प्रशासन द्वारा कोई पहल नहीं किए जाने से नाराज जिला पंचायत सदस्य व 5 अन्य किसान शनिवार से आमरण अनशन (Fast unto death) पर बैठ गए हैं। साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) को पत्र लिखकर भी गुहार लगाई है।

गौरतलब है कि खुटपाली नहर परियोजना के 16 किमी नहर के लिए 125 से अधिक किसानों की 170 एकड़ जमीन तथा तुर्रापानी जलाशय के लिए 110 किसानों की 70 एकड़ भूमि का अधिग्रहण 6 वर्ष पूर्व किया गया था। इस दौरान भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत प्रभावितों को मुआवजा वितरण करने की बात कही गई थी, लेकिन आज तक प्रभावित किसानों को मुआवजा नहीं मिल सका है।
इस बीच प्रभावितों द्वारा कई बार शासन-प्रशासन से गुहार लगाई गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मुआवजा वितरण की मांग को लेकर किसान विगत तीन दिन से जिला पंचायत सदस्य धीरज सिंहदेव के नेतृत्व में क्रमिक भूख हड़ताल कर रहे हैं, इसके बावजूद प्रशासन स्तर पर कोई पहल नहीं की गई है।
इससे नाराज होकर जिला पंचायत सदस्य व अन्य 5 किसान आशीष सिंह, जवाहिर राम, केवा राम, सफिरन राम व विरेंद्र यादव शनिवार से आमरण अनशन पर बैठ गए हैं।

वहीं इस किसान सत्याग्रह में पितांबर, दशरथ, अनिल, विनोद, मनसाय, विरेंद्र यादव, जवाहिर, एतबा राम, दिलीप कुजूर, गहनू राम, सतेंद्र राम, नारायण यादव, चंद्रदेव राम, जगरनाथ राम, महेशर, परमेश्वर राम, रामप्रसाद, मानिकचंद, रामधनी, रामविहारी, अर्जुन तिर्की, मनीष सिंह व अन्य लोग शामिल हैं।

पीएमओ को लिखा पत्र
किसानों ने मुआवजे को लेकर अब प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर गुहार लगाई है। पत्र में किसानों ने जिक्र किया है कि कई साल गुजर जाने के बावजूद मुआवजा भुगतान को लेकर शासन-प्रशासन स्तर पर कोई पहल नहीं की गई है। किसानों ने पीएमओ से इस मामले में दखल देकर मुआवजा राशि दिलाने की गुहार लगाई है।

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