डीपी सिंह ने शिकायत में कहा है कि एक ही पटल पर कई वर्षों से तैनात कर्मी मनमानी कर रहे हैं। शासन की मंशा के अनुरूप उनका पटल परिवर्तन कराया जाए। डूडा में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत व्यापक भ्रष्टाचार किया जा रहा है। पात्रों के चयन में मनमानी की जा रही है, तथा लोगों से सुविधा शुल्क की वसूली की जा रही है। गत 7 चयनित पात्रों के खाते में ₹50000 खातों में डाल दिया गया लेकिन सुविधा शुल्क ना मिलने के कारण अपात्र घोषित करके उन लोगों के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज कर खाता सील करा दिया गया। जिससे गरीब लोग अपना पैसा भी नहीं निकाल पा रहे हैं। जिन्होंने जांच की थी पात्रता की उन लोगों के विरुद्ध 1 वर्ष बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई।तमाम विभाग बिना टेंडर प्रकाशित कराए चोरी से अपने सेटिंग कर संस्थाओं एवं व्यक्तियों से कार्य करा रहे हैं। डीएम ने सभी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उपरोक्त आदेश दिया है।