सरकारी विभाग पर करोड़ों की देनदारी, 11 करोड़ से अधिक बिजली बिल बकाया

जनपद बलरामपुर पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण यहां के विद्युत व्यवस्था भी पूर्ण रूप से चरमराई हुई है ।

बलरामपुर. प्रदेश की योगी सरकार बिगड़ी हुई विद्युत व्यवस्था को सुधारने का भले ही भरसक प्रयास कर रही हो परंतु उन्हीं के सरकारी विभाग विद्युत व्यवस्था सुधारने में रोड़ा बन रहे हैं । जनपद बलरामपुर पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण यहां के विद्युत व्यवस्था भी पूर्ण रूप से चरमराई हुई है । ऐसे में व्यवस्था के सुधार में विद्युत बकाया की वसूली करके विभाग की आय बढ़ाने के साथ-साथ व्यवस्था में सुधार की संभावनाएं सरकार सोच रही है परंतु सरकारी विभाग पर मोटी बकाया राशि होने के बावजूद विभाग के आला अधिकारी बकाया राशि अदा करने के बारे में निरंकुश व गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रहे हैं जिससे एक ओर जहां विद्युत विभाग की राजस्व हानि हो रही है वही व्यवस्था सुधारने में भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है।

जनपद बलरामपुर जिला मुख्यालय तथा दोनों तहसील मुख्यालयों तुलसीपुर तथा उतरौला में स्थापित विभिन्न सरकारी विभागों पर विद्युत विभाग की मोटी रकम बकाया है । सरकारी विभागों द्वारा बरसों से विद्युत बिल का भुगतान न किए जाने के कारण लगातार भार बढ़ता जा रहा है । योगी सरकार बनने के बाद विद्युत विभाग के आला अधिकारियों को निर्देश दिया जा चुका है कि विभाग के सरकारी हो या गैर सरकारी बड़े बकाएदारों की विद्युत कनेक्शन काट दिया जाए और वसूली को प्राथमिकता दिया जाए जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया है और वसूली को तेज करने के लिए कई सरकारी विभागों के विद्युत कनेक्शन काटने की प्रक्रिया शुरू कर दी है । अधिशासी अभियंता विद्युत जयपाल सिंह परिहार ने बताया के विद्युत बकाया की वसूली के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है और बड़े बकायादारों वाले विभागों के विद्युत कनेक्शन को काटने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है । जिला मुख्यालय सहित तहसील मुख्यालय पर स्थित विभिन्न सरकारी विभागों तथा प्राइवेट विभागों तथा फर्मो की बकाया राशि को देखते हुए उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं । लोक निर्माण विभाग व सिंचाई विभाग सहित कई बैंकों के विद्युत कनेक्शन अब तक काट दिए गए हैं । उन्होंने बताया के जिले में सबसे बड़ा बकायेदार शिक्षा विभाग है जिसके ऊपर साडे तीन करोड़ से अधिक का विद्युत बकाया शेष है । इसी प्रकार कलेक्ट्रेट, पुलिस ऑफिस, डीएम कैम्प कार्यालय, एसपी कैम्प कार्यालय, परियोजना कार्यालय, सिंचाई विभाग व सरयू नहर सहित दर्जनों ऐसे विभाग हैं जहां पर मोटी रकम विद्युत बकाया शेष है । वहीं कई विभाग के अधिकारी इस पर विद्युत विभाग के अधिकारियों को भी दोषी ठहरा रहे हैं । उनका मानना है कि गलत बिलिंग के चलते अधिक बकायेदारी दिखाई जा रही है । जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रमेश यादव ने बताया कि विद्युत विभाग द्वारा ऐसे विद्यालयों का भी बिल भेजा जा रहा है जिनमें अभी तक कनेक्शन ही नहीं हुए हैं । उनके द्वारा पूरे जिले के 22 विद्यालयों सहित सभी बीआरसी तथा कार्यालयों में विद्युत कनेक्शन तथा बकाया की जानकारी संबंधित अधिकारियों से मांगा गया है । जानकारी प्राप्त होने के उपरांत ही विद्युत बिल का बकाया भुगतान किया जा सकेगा ।