शिकायतों का निस्तारण न होने से प्रदेश में खराब हुई जिले की रैंकिंग

शिकायतों का निस्तारण न होने से प्रदेश में खराब हुई जिले की रैंकिंग

Abhishek Gupta | Publish: Sep, 04 2018 05:35:22 PM (IST) Lucknow, Uttar Pradesh, India

बलरामपुर में जिला स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस तहसील सदर बलरामपुर सभागार में जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश की अध्यक्षता में संपन्न हुआ।

बलरामपुर. बलरामपुर में जिला स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस तहसील सदर बलरामपुर सभागार में जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। जिलाधिकारी ने संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायतकर्ताओं की शिकायतें सुनीं और समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि पुरानी शिकायतों का निस्तारण नियमानुसार अति शीघ्र किया जाए। इससे कोई भी शिकायत/मामले शेष न रहे। यदि मामले के निस्तारण में कोई भी समस्या आती है तो जिला प्रशासन को अवगत कराए।

इसलिए जनपद की रैंकिंग यूपी में गिरी-

जिला स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 52 शिकायती पत्र आये, जिसमें 04 शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही किया गया। वहीं शेष बचें शिकायतों का निस्तारण जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द करने को कहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि शिकायतों के निस्तारण में पारदर्शिता लाए और किसी भी गरीब, दुखिया, लाचार व पीड़ित व्यक्ति को परेशान न करें। सरकार की योजनाओं को संबन्धित अधिकारी लाभार्थियों तक पहुंचाए। इसमें कोई भी लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। डीएम कृष्णा करुणेश ने कहा कि आई0जी0आर0एस0 पोर्टल में दर्ज शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण किया जाना सीएम योगी की सर्वाेच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उसके बाद भी अधिकांश अधिकारियों द्वारा जनसुनवाई सन्दर्भ का समय से निस्तारण नहीं किया जा रहा है। जिस कारण जनपद की रैकिंग प्रदेश में खराब हो जाती है। जिला स्तरीय अधिकारी समय से आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर आये शिकायतों का त्वरित निस्तारण करें, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।

अधिकारी का वेतन काटा जा सकता है-

उन्होंने आगे कहा कि साथ ही प्रत्येक माह के 07, 14, 21 एवं 28 तारीख को लम्बित डिफाल्टर सन्दर्भों की समीक्षा की जायेगी और 01 से अधिक डिफाल्टर शिकायत शेष रहने की स्थिति में सन्बन्धित अधिकारी का एक दिन का वेतन अग्रिम आदेश तक रोकते हुये स्पष्टीकरण तलब किया जायेगा। स्पष्टीकरण संतोषजनक न होने की स्थिति में संबन्धित अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही हेतु संस्तुति कर दी जायेगी।

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