अधिकारियों ने मनरेगा मजदूरों का नहीं किया भुगतान, तो जमकर किया प्रदर्शन

जनपद में ग्राम पंचायत और सचिव के खिलाफ आए दिन भ्रष्टाचार के मामले आते रहते है लेकिन विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से इनके हौसले बुलंद हैं।

By: Neeraj Patel

Published: 15 Nov 2018, 11:24 AM IST

बांदा. जनपद में ग्राम पंचायत और सचिव के खिलाफ आए दिन भ्रष्टाचार के मामले आते रहते है लेकिन विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से इनके हौसले बुलंद हैं। आज बांदा के तहसील बबेरू के ग्राम पवैया के ग्रामीण मजदूरों ने बांदा कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर मनरेगा के अंतर्गत की गई मजदूरी का भुगतान न होने पर पंचायत मित्र सचिव के कार्रवाई की मांग की है।

यह है पूरा मामला

आज बांदा जिले के बबेरू तहसील के ग्राम पवैया के ग्रामीण मजदूरों ने बांदा कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया व पंचायत मित्र सचिव के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने पंचायत मित्र और सचिव पर मनरेगा के मजदूरों को उनका भुगतान न दिए जाने का आरोप लगाया। ग्रामीण मजदूरों ने कहा की हम सभी गरीब व्यक्ति है, हमने मनरेगा के तहत मजदूरी किया है लेकिन आज तक उनका भुगतान नहीं गया है।

इसके साथ ही बताया कि उन्होंने 13 जुलाई 2017 को जिलाधिकारी को प्राथना-पत्र दिया था। जिस पर खण्ड विकास अधिकारी और मनरेगा के बाबू मामले की जांच करने गांव गए थे जिन्हें ग्राम पंचायत मित्र नन्दलाल वर्मा ने मिलकर वापस कर दिया। धन और बल के कारण खण्ड अधिकारी ने मजदूरी शेष न होने की रिपोर्ट लगाई थी। इसके बाद हमने पुनः 16 अक्टूबर को जिलाधिकारी को प्राथना-पत्र सौंपा, जिस पर ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अवर अभियंता नरेंद्र गुप्ता जांच करने गए थे। जिनके समक्ष ग्राम प्रधान रामखेलावन ने लिखित बयान दिया था कि मजदूरी का भुगतान कर दिया गया है तथा ग्रामवासियों के समक्ष पंचायत मित्र नन्दलाल वर्मा वहां अधिकारियों के समक्ष नहीं गए थे क्योंकि ग्राम पंचायत मित्र ने अपने जरिए से फर्जी जॉबकार्ड बनवाए है।

मजदूरों के परिवार भुखमरी के कगार पर

पंचायत मित्र पर आरोप लगाते हुए ग्रामीण मजदूरों ने कहा की पंचायत मित्र ने बिना मजदूरी किए लोगों के मास्टर रोल में भरकर उनसे आधी आधी कमीशन लेकर सरकारी धन हड़पता है, जिन लोगों ने वास्तविक रूप से मनरेगा कार्य किया यही उनका भुगतान आज तक नहीं किया गया है, मजदूरी का रुपया न मिलने पर हम सभी का परिवार भुखमरी के कगार पर आ गया है। ग्रामीणों ने कहा कि उनकी मजदूरी का भुगतान जल्द से जल्द कराया जाए।

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