script1.58 lakh people have been bitten by stray dogs in the state | इस साल अभी तक राज्य में 1.58 लाख लोगों को आवारा कुत्तों ने काटा | Patrika News

इस साल अभी तक राज्य में 1.58 लाख लोगों को आवारा कुत्तों ने काटा

  • रेबीज से 9 लोगों की मौत

बैंगलोर

Published: September 19, 2022 08:48:41 pm

बेंगलूरु. कर्नाटक में इस साल 1.58 लाख से अधिक लोगों को कुत्तों ने काटा है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इनके साथ ही अन्य 2,677 लोगों को बिल्ली और बंदर जैसे जानवरों ने काट लिया। पिछले साल भी यह संख्या अधिक थी। पिछले साल जानवरों के काटने के कुल 2.5 लाख मामले प्रकाश में आए थे। जहां तक रेबीज से होने वाली मौतों का सवाल है, निम्हंास में प्रयोगशाला परीक्षणों के आधार पर इस साल जुलाई तक नौ लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पिछले साल 13 मौतों की पुष्टि हुई थी।
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स्वास्थ्य विभाग कुछ मामलों को अस्पताल में चिकित्सकीय रूप से संदिग्ध रेबीज से होने वाली मौतों की श्रेणी भी रखता है। इस श्रेणी में शामिल संख्या प्रयोगशाला पुष्टि के बिना चिकित्सकीय मूल्यांकन पर आधारित हैं। इस साल अब तक ऐसे तीन मामले सामने आए हैं। एक अन्य मामले में छह संदिग्ध रोगियों ने चिकित्सकीय सलाह के खिलाफ अस्पताल छोड़ दिया था। यह स्पष्ट नहीं है कि वे बच गए या नहीं।
सारे मामले दर्ज नहीं होते

वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग के पास कुत्ते के काटने और टीकाकरण के आंकड़े बहुत कम बताए गए हैं। ज्यादातर मरीज काटने के बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) में पहुंचते हैं। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी के अनुसार पीएचसी को रेबीज और कुछ अन्य बीमारियों से संबंधित दैनिक डेटा की रिपोर्ट करने के लिए एक समर्पित डेटा एंट्री ऑपरेटर होना चाहिए ताकि कोई भी मामला छूट न जाए। लेकिन कई पीएचसी में समर्पित कर्मी नहीं हैंै। इसका मतलब है कि डेटा को कम रिपोर्ट किया जा सकता है या समय पर अपलोड नहीं किया जा सकता है।
निजी अस्पतालों के आंकड़े नहीं मिलते

इसके अलावा वर्तमान डेटा में निजी क्षेत्र शामिल नहीं है। सरकारी सुविधाएं वर्तमान में आईएचआईपी (एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच) पर अपना डेटा अपलोड करती हैं। वर्तमान में मंच रिपोर्टिंग का 95 प्रतिशत सरकारी क्षेत्र से है। एनएफएचएस -4 (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण) के अनुसार, कर्नाटक में 64 प्रतिशत रोगी निजी क्षेत्र से संपर्क करते हैं। इसलिए निजी सुविधाओं से डेटा प्राप्त करना महत्वपूर्ण है।
मालूम हो कि 1 सितंबर को राज्य के स्वास्थ्य आयुक्त डी रणदीप ने आईएमए, निजी अस्पताल और नर्सिंग होम एसोसिएशन को यह सुनिश्चित करने के लिए एक निर्देश जारी किया कि निजी स्वास्थ्य सुविधाएं और प्रयोगशालाएं आईएचआईपी पर रेबीज डेटा दर्ज करें।
रणदीप कहते हैं, वर्तमान में हम 30 या अधिक बेड वाले अस्पतालों को लक्षित कर रहे हैं। उनमें से, पहले चरण में, हमने 466 अस्पतालों को जो बड़े, अधिक विश्वसनीय और तंत्र से अवगत हैं, डेटा दर्ज करने के लिए कहा है। प्रत्येक अस्पताल में नोडल अधिकारियों की पहचान करने और उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए जिला निगरानी अधिकारियों और जिला स्वास्थ्य अधिकारियों को धन दिया गया है, जो डेटा प्रविष्टि के लिए जिम्मेदार होंगे। समय के साथ, डेटा प्रविष्टि को एकल क्लीनिकों और प्रयोगशालाओं में भी विस्तारित किया जाएगा।

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