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जल संसाधन विभाग को मिले 15 हजार 998 करोड़ रुपए

locationबैंगलोरPublished: Feb 17, 2018 11:07:14 pm

जल संसाधन विभाग को बजट में 15,998 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

Department of Water Resources

बेंगलूरु. जल संसाधन विभाग को बजट में 15,998 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। यादगीर तथा बागलकोट जिले की विभिन्न तहसिलों की सिंचाई युक्त कृषि भूमि क्षेत्र बढ़ाने के लिए बुधिहाल-पीरापुरा तथा नंदवदागी उपस सिंचाई योजना का विस्तार किया जाएगा। बेलगावी जिले के रामदुर्ग तहसील के सालापुरा उपसा सिंचाई योजना के अंतर्गत घटप्रभा नदी के पानी से तालाब भरने के लिए 540 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

अपर कृष्णा परियोजना के अंतर्गत 95 किमी लंबी नारायणपुरा दायी नहर के उन्नयन के लिए 750 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तुंगभद्रा नदी के पानी से जगलूरु तहसील के 46 तालाब भरने के लिए 250 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तुंगभद्रा नदी के पानी से चित्रदुर्गा जिले के भरमसागर तथा आस-पास के क्षेत्रों के 33 तालाब भरने की योजना को 250 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

जमखंडी तहसील की गलगली-मारेगुडी उपसा सिंचाई योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। भूजल स्तर में वृद्धि के लिए लघु सिंचाई विभाग में शामिल तालाबों का उन्नयन के लिए ‘केरे संजीविनी’ योजना के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

बुनियादी ढांचागत विकास के लिए ६०१ करोड़ का आवंटन
राज्य में ढांचागत परियोजनाओं को स्पेशल पर्पस व्हीकल एवं ज्वांइट सेक्टर कंपनी के साथ मिलकर क्रियान्वित करने के लिए नई बुनियादी ढांचागत नीति तैयार की जाएगी। माल एवं यात्री परिवहन को और ज्यादा विश्वसनीय बनाने के लिए तथा सडक़ पर ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए विविध विकल्पों को अपनाया जाएगा।

सिद्धरामय्या ने कहा कि हमारी सरकार ने वर्ष २०१४ में रेल मंत्रालय के साथ कोलार जिले में १४६१ करोड़ की लागत से रेल कोच कारखाना स्थापित करने के लिए एक करार किया था। राज्य सरकार परियोजना लागत का ५० प्रतिशत वहन करने के अतिरिक्त भूमि भी नि:शुल्क प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि हम इस परियोजना के लिए प्रतिबद्ध हैं और मौजूदा सरकारी भूमि ट्रांसफर करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हम रेल मंत्रालय से आग्रह करते हैं कि इस परियोजना पर इस वित्त वर्ष में काम शुरू करे।

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