विधानसभा में सोमवार को प्रश्नकाल में कांग्रेस के एन. ए. हैरीस के सवाल के जवाब में सोमण्णा ने कहा कि सरकार द्वारा हाल में कराए गए सर्वेक्षण से ये आंकड़े सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में कुल छह आवासीय योजनाएं व दो भूखंड योजनाएं लागू हैं।
आवास योजनाओं में बसव, आम्बेडकर, वाजपेयी, देवराज अर्स, प्रधानमंत्री ग्रामीण व शहरी आवास योजनाएं शामिल हैं जबकि भूूखंड योजनाओं में इंदिरा ग्रामीणआवासीय भूखंड योजना तथा वाजपेयी शहरी आवासीय भूखंड योजनाएं लागू की गई है और इन्हीं योजनाओं के जरिए आवासहीन लोगों की पहचान की गई है। इन योजनाओं के तहत हाल में कराए सर्वे के मुताबिक राज्य के ग्रामीण व शहरी इलाकों में 36.69 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास अपने घर या भूखंड नहीं हैं। केन्द्र सरकार ने पिछले तीन सालों में आवासीय योजनाओं के लिए 2,851 करोड़ रुपए जारी किए हैं जिससे 9 लाख से अधिक लोगों को विभिन्न आवासीय योजनाओं के तहत मकान उपलब्ध करवाए गए हैं।
इसी तरह 37 हजार से अधिक भूखंड आवंटित किए गए हैं और आने वाले समय में इसमें और तेजी लाई जाएगी। कृषि विभागके ग्रुप सी पदों पर भर्ती प्रश्नकाल के दौरान ही डज-एस के एच.डी. रेवण्णा के एक सवाल ेके जवाब में कृषि मंत्री बी.सी.पाटिल ने कहा कि कृषि विभाग में ग्रुप सी के रिक्त पदों को भरने के बारे में कर्नाटक लोकसेवा आयोग से सिफारिश की गई है। इसी तरह कुछ पदों को पदोन्नति के जरिए भरने के कदम उठाए गए हैं।
उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर पद रिक्त हैं वहां पर अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार दिए गए है ताकि किसानों को किसी तरह की असुविधा नहीं हो और सरकारी सुविधाएं उन तक पहुंचाने में किसी तरह की कठिनाई नहीं हो। उन्होंने बताया कि ग्रुप ए व बी के रिक्त पदों को 2018-19 में सीधी भर्तीके जरिए भर दिया गया था। इस वर्ग के मौजूदा रिक्त पदों को पदोन्नति के जरिए भरने के कदम उठाए गए हैं।
