script75 percent people are dumping e-waste with house garbage | 75 फीसदी लोग आम के साथ डंप कर रहे ई-कचरा | Patrika News

75 फीसदी लोग आम के साथ डंप कर रहे ई-कचरा

- निपटान और पृथक्करण को लेकर जागरूकता की कमी

बैंगलोर

Published: September 12, 2022 07:41:26 am

बेंगलूरु. देश का तकनीकी केंद्र होने के बावजूद, बेंगलूरु में ई-कचरे (इलेक्ट्रॉनिक कचरे) के निपटान और पृथक्करण को लेकर लोग जागरूक नहीं हैं।
सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एक सर्वेक्षण के अनुसार अधिकांश शहरवासियों ने ई-कचरा नियमित कचरे के साथ फेंक दिया और शहर के आठों क्षेत्रों में ऐसा हुआ। केवल कुछ ही लोग ई-कचरे को बेचते हैं या उसका पुनर्चक्रण करते हैं।

75 फीसदी लोग आम के साथ डंप कर रहे ई-कचरा
75 फीसदी लोग आम के साथ डंप कर रहे ई-कचरा

सर्वेक्षण में शामिल लोगों में से 75 फीसदी लोगों ने माना कि वे ई-कचरा बाहर फेंकते हैं। झुग्गियों के तीन फीसदी उत्तरदाताओं ने कहा कि वे ई-कचरा सरकार द्वारा स्थापित विशिष्ट डिब्बे में डालते हैं।

बोम्मनहल्ली, पूर्वी क्षेत्र सबसे पीछे
1,800 से अधिक घरों में किए गए सर्वेक्षण से यह भी पता चला है कि अपशिष्ट पृथक्करण सामान्य तौर पर कई क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से नहीं हो रहा है। बोम्मनहल्ली और पूर्वी क्षेत्र इसमें सबसे पीछे है। हर दिन निकलने वाले कचरों में दो फीसदी ई-कचरा होता है। इन सभी वस्तुओं को या तो पुनर्विक्रय, नवीनीकृत या पुनर्चक्रित किया जाना चाहिए क्योंकि इनमें प्रयुक्त रसायन पर्यावरण और जीवित प्राणियों के लिए खतरनाक हो सकते हैं।

संग्रहण केंद्र स्थापित
कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ई-कचरे के निपटान के लिए संग्रहण केंद्र स्थापित किए हैं। ई-कचरे का नवीनीकरण, पुनर्चक्रण और नष्ट करने वालों को भी लाइसेंस जारी किए जाते हैं। ई-कचरे के पुनर्चक्रण के लिए कई उत्पादक उत्तरदायित्व संगठन भी काम कर रहे हैं। इसके बावजूद अधिकांश लोग ई-कचरे को बाहर फेंक देते हैं।

अधिकांश ई-कचरा संग्रहण केंद्र घरों से दूर
विशेषज्ञों के अनुसार अनौपचारिक क्षेत्र में कलेक्टर दरवाजे पर आता है और यहां तक कि उपभोक्ता को उनके ई-कचरे के लिए भुगतान करता है, जिससे यह सुविधाजनक हो जाता है। अधिकांश ई-कचरा संग्रहण केंद्र घरों से एक निश्चित दूरी पर स्थित हैं। लोगों के कचरा फेंकने का यह भी एक कारण हो सकता है। जागरूकती की कमी भी है।
मूल्य सूची भी हो

ज्यादातर ऑनलाइन कंपनियों का अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों और प्रतिष्ठानों के साथ ही संबंध है। इन चीजों को बदलने के लिए, संग्रहण बिंदुओं को उपभोक्ताओं के दरवाजे पर लाने की आवश्यकता है। शहरी स्थानीय निकायों को नियमित अंतराल पर ई-कचरे को उठाने के लिए वाहनों की व्यवस्था करनी चाहिए, जहां प्रत्येक वस्तु के लिए एक मूल्य सूची भी हो। इसके बाद इसे पीआरओ के माध्यम से संसाधित किया जा सकता है। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) द्वारा अपार्टमेंट और बड़े समुदायों में संग्रह बिंदु स्थापित करने से इस काम में मदद मिल सकती है।
कोशिशें जारी

कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव श्रीनिवासुलु ने कहा कि शहर में 200 ई-कचरा संग्रह डिब्बे स्थापित किए गए हैं। आरडब्ल्यूए के साथ भी निस्तारण को लेकर करार किया गया है। स्रोत स्तर पर पृथक्करण की तमाम कोशिशें जारी हैं ताकि ई-कचरा, जैव चिकित्सा अपशिष्ट आदि संग्रह के दौरान ही अलग किया जा सके।

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