दो माह में 1600 पीडीओ और सचिवों की नियुक्तियां

विधान परिषद में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोले कृष्णबैरेगौड़ा

कोषालय पर 10 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार

ग्राम पंचायत के लिए 1 एकाउंटेंट मुहैया करने को 2,579 पदों का सृजन

बेंगलूरु. अगले दो माह में राज्य की ग्राम पंचायतों के लिए 815 ग्राम विकास अधिकारी (पीडीओ) तथा 809 सचिवों समेत 1624 पदों पर सीधी नियुक्ति की जाएगी। ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री कृष्ण बैरेगौड़ा ने यह आश्वासन दिया।
विधान परिषद में बुधवार को भाजपा के सदस्य एम.के.प्राणेश के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में मंत्री ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया दो माह में पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। ग्राम पंचायतों में 6022 डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की नियुक्ति का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है। राज्य के सरकारी कर्मचारियों को इस माह से परिष्कृत वेतनश्रेणी का भुगतान होने से कोषालय पर 10 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार होगा। इसके बावजूद वित्त विभाग को यह प्रस्ताव भेजा गया है। साथ में हर ग्राम पंचायत के लिए 1 एकाउंटेंट मुहैया करने के लिए 2,579 पदों का सृजन किया गया है।
नेता प्रतिपक्ष कोटा श्रीनिवास पुजारी ने कहा कि विधान परिषद में पंचायत क्षेत्र से चयनित 25 सदस्य हैं। यह सदस्य पंचायतों की बुनियादी सुविधाओं के लिए उनकी क्षेत्रीय विकास निधि का उपयोग करना चाहते हैं लेकिन इसके लिए निर्धारित मानदंडों के कारण ऐसी सहायता करना संभव नही हो रहा है। लिहाजा मौजूदा इन मानदंडों में व्यापक सुधार लाने की दरकार है। सदन के कई सदस्यों ने नेता प्रतिपक्ष कोटा श्रीनिवास पुजारी की मांग का समर्थन किया।
इस पर मंत्री ने कहा कि यह मामला योजना विभाग के अंतर्गत होने के कारण सबसे पहले वे विभागीय अधिकारियों से बात करना चाहते हैं। उसके पश्चात ही इन मानदंडों में सुधार को लेकर वे सदन में अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे। विधायकों के क्षेत्रीय विकास कोष को लेकर योजना विभाग के दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित बापूजी सेवा केंद्रों में शीघ्र ही नई सेवाएं शुरू की जाएंगी।