संपत्ति कर बढ़ा कर झटका देने की तैयारी में पालिका

25% से 30% संपत्ति कर वृद्धि का प्रस्ताव

बेंगलूरु. बृहद बेंगलूरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) आम लोगों को जल्द ही संपत्ति कर बढ़ोत्तरी का झटका दे सकती है। राजस्व बढाने के लिए बीबीएमपी ने आवासीय संपत्तियों के लिए 25 प्रतिशत जबकि गैर-आवासीय संपत्तियों के लिए 30 प्रतिशत संपत्ति कर वृद्धि का प्रस्ताव किया है। बीबीएमपी को उम्मीद है कि संपत्ति कर की इस वृद्धि से उसके राजस्व में सलाना करीब 500 करोड़ रुपए की बढोत्तरी होगी।
बीबीएमपी आयुक्त एन. मंजुनाथ प्रसाद ने इस प्रस्ताव को बीबीएमपी के कर एवं वित्त स्थायी समिति को सौंपा है। अब समिति को इस प्रस्ताव को स्वीकृत करना है जिसके बाद इसे बीबीएमपी की बैठक में स्वीकृति के लिए पेश किया जाएगा। अगर प्रस्ताव को बीबीएमपी से मंजूरी मिल जाती है तो इसे राज्य सरकार के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा और अप्रैल-2019 से प्रभावी हो जाएगा। कर्नाटक नगर निगम अधिनियम, 1976 के अनुसार नागरिक निकाय आवासीय और गैर-आवासीय संपत्तियों के लिए संपत्ति कर में हर तीन साल कम से कम 15 प्रतिशत और अधिकतम 30 प्रतिशत संशोधित कर सकते हैं। बीबीएमपी ने इसके पूर्व वर्ष-2016 में संपत्ति कर में संशोधन किया था जिसके तहत आवासीय संपत्ति में 20 प्रतिशत और गैर आवासीय संपत्तियों के लिए 25 प्रतिशत संपत्ति कर बढाया गया था। इस प्रकार बीबीएमपी का संपत्ति कर राजस्व 1403 करोड़ से बढकर 1725 करोड़ पहुंच गया था।
प्रसाद के अनुसार बीबीएमपी केएमसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मानदंडों का पालन कर रहा है। इसके तहत हर तीन साल बीबीएमपी संपत्ति कर बढ़ा सकता है। यह नवम्बर है और प्रस्ताव को विभिन्न स्तरों पर मंजूरी मिलने में कुछ महीनों का समय लग सकता है। इस प्रकार तीन वर्ष बाद अप्रैल-2019 में यह प्रभावी हो जाए इसे सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि बीबीएमपी ने वर्ष 2017-18 में कर संग्रहण का लक्ष्य 2600 करोड़ रुपए रखा था लेकिन वह 1777 करोड़ रुपए तक पहुंच पाई। वहीं वर्ष 2018-19 का लक्ष्य भी अभी काफी दूर है, ऐसे में बीबीएमपी संपत्ति कर बढाने के बाद भी जब तक कर संग्रहण को प्रभावी नहीं बनाता है तब तक उसके राजस्व में पूर्ण वृद्धि संभव नहीं है।