परियोजना पूरी होने के बाद लगभग 3 हजार नए रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। अधिकारियों के मुताबिक पट्टे की शर्तों को मंजूरी मिल गई है, जबकि इस प्रतिष्ठित परियोजना से जुड़े कुछ अन्य वर्गों में कुछ छूट देने की योजना है जो काफी महत्वपूर्ण होगा।
वर्षांत तक काम शुरू होने की उम्मीद
उम्मीद है कि साल के अंत तक कंपनी देवनहल्ली के करीब इस परियोजना पर काम शुरू कर देगी। अधिकारियों के मुताबिक कंपनी जल्द से जल्द इस परियोजना को आगे बढ़ाना चाहती है और दिसंबर महीने तक इसकी शुरुआत हो जाएगी। बेंगलूरु केंद्र में कंपनी नए उत्पादों का विकास करेगी, जबकि नई प्रौद्योगिकियों पर अनुसंधान एवं विकास के साथ-साथ कुछ अहम प्रणालियों के इंटीग्रेशन का भी कार्य होगा। विशेष रूप से यात्री विमान, सैन्य विमान और मानव रहित विमान से जुड़ी परियोजनाओं पर फोकस रहेगा।
उम्मीद है कि साल के अंत तक कंपनी देवनहल्ली के करीब इस परियोजना पर काम शुरू कर देगी। अधिकारियों के मुताबिक कंपनी जल्द से जल्द इस परियोजना को आगे बढ़ाना चाहती है और दिसंबर महीने तक इसकी शुरुआत हो जाएगी। बेंगलूरु केंद्र में कंपनी नए उत्पादों का विकास करेगी, जबकि नई प्रौद्योगिकियों पर अनुसंधान एवं विकास के साथ-साथ कुछ अहम प्रणालियों के इंटीग्रेशन का भी कार्य होगा। विशेष रूप से यात्री विमान, सैन्य विमान और मानव रहित विमान से जुड़ी परियोजनाओं पर फोकस रहेगा।
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चीन के साथ प्रतिस्पर्धा योजना
इस साल क्र 500 करोड़ का अनुदान: मुख्यमंत्री
बेंगलूरु. मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने कहा है कि बजट में घोषित चीन के साथ प्रतिस्पर्धा योजना के तहत 9 जिलों में विभिन्न क्लस्टरों की स्थापना के लिए इस साल 500 करोड़ रुपए तथा अगले साल 2000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को कृष्णा में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए उद्योगपतियों के साथ क्षेत्र वार गठित किए गए 6 विजन समूहों के सदस्यों के साथ संवाद बैठक में यह बात कही। उन्होंने कहा कि स्थानीय संसाधनों का इस्तेमाल करके उत्पादकता बढ़ाने व राज्य के दूसरे दर्जे के शहरों में रोजगार के अवसर सृजित करने के मकसद से योजना लागू की जा रही है।
चीन के साथ प्रतिस्पर्धा योजना
इस साल क्र 500 करोड़ का अनुदान: मुख्यमंत्री
बेंगलूरु. मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने कहा है कि बजट में घोषित चीन के साथ प्रतिस्पर्धा योजना के तहत 9 जिलों में विभिन्न क्लस्टरों की स्थापना के लिए इस साल 500 करोड़ रुपए तथा अगले साल 2000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को कृष्णा में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए उद्योगपतियों के साथ क्षेत्र वार गठित किए गए 6 विजन समूहों के सदस्यों के साथ संवाद बैठक में यह बात कही। उन्होंने कहा कि स्थानीय संसाधनों का इस्तेमाल करके उत्पादकता बढ़ाने व राज्य के दूसरे दर्जे के शहरों में रोजगार के अवसर सृजित करने के मकसद से योजना लागू की जा रही है।
इसके तहत सभी क्षेत्रों में निर्माण इकाइयां स्थापित की जाएंगी। संवाद के दौरान विजन समूह के सदस्यों ने क्लस्टर की स्थापना में पेश आ रही चुनौतियों, सरकार की पहल, सुविधाओं के बारे में विवरण पेश किया। उद्योग व वाणिज्य विभाग के प्रमुख सचिव गौरव गुप्ता, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव ई.वी. रमण रेड्डी तथा मुख्यमंत्री के सचिव एस.सेल्वराज भी उपस्थित थे।