बीएमटीसी के बेड़े में इस समय बीएस-३ श्रेणी की ३०६७ बसें और बीएस-४ श्रेणी की ३४२३ बसें हैं। शहर में पर्यावरण हितैषी सडक़ परिवहन सुविधा मुहैया कराने के लिए इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन का प्रस्ताव पिछले कई सालों से लंबित पड़ा है।
यहां तक कि पिछली सिद्धरामय्या सरकार के दौरान इलेक्ट्रिक बसों को लीज पर शामिल करने की बात बनी थी, लेकिन बाद में एचडी कुमारस्वामी के मुख्यमंत्री बनने पर परिवहन मंत्री डीसी तम्मण्णा ने लीज पर बसों को शामिल करने के प्रस्ताव को अतार्किक करार दिया था।
बीएमटीसी अधिकारियों का कहना है कि सभी बीएस-३ बसों को क्रमबद्ध तरीके से निकाला जाएगा, लेकिन यह तब होगा जब बसें मानदंडों के अनुसार स्क्रैपिंग (कबाड़ में बदलने की प्रक्रिया) योग्य होंगी। हालांकि केंद्र ने वर्ष 2010 में देश भर में बीएस-३ मानदंडों को लागू करते हुए कहा था कि अप्रैल 2017 तक पुराने वाहनों की जगह बीएस-४ वाहन लेंगे। बावजूद इसके बीएमटीसी तय समय में अपने बसों को बदलने में असफल साबित हुई।
इस बीच २०१७-१८ के दौरान राज्य सरकार ने ३००० बसों (१५०० खरीदने और १५०० लीज पर) को बीएमटीसी बेड़े में शामिल करने की स्वीकृति दी लेकिन राष्ट्रीय हरित पंचाट (एनजीटी) ने बीएमटीसी को सिर्फ सीएनजी जैसे पर्यावरण-हितैषी ईंधन से चलने वाले वाहन को शामिल करने को कहा। चूंकि सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन एवं रखरखाव काफी महंगा है और इसे शामिल करने पर कोई अंतिम राय नहीं बन पाई है, इसलिए अब तक नई बसों की खरीद नहीं हुई है। वहीं एनजीटी नियमों के कारण बीएस-४ डीजल बसों को भी शामिल नहीं
किया गया।
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