उन्होंने यहां शनिवार को हुब्बल्ली हवाई अड्डे पर मीडिया से कहा कि यह उच्च स्तरीय समिति विभिन्न विभागों में समन्वय सुनिश्चित करेगी और बजट में घोषित योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देगी। विकास कार्यक्रम लागू करने के लिए पहली बार ऐसी समिति का गठन किया गया है।
उन्होंने कहा कि विभागों में समन्वय नहीं होने के कारण अक्सर बजट में घोषित योजनाएं निर्धारित लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाती हैं। इस प्रशासनिक खामी को दूर करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है।
यह समिति विभिन्न कार्यक्रमों के लिए कार्य आदेश जारी कराने के साथ ही विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और वित्त विभाग से मंजूरी भी सुनिश्चित करेगी। समिति बजट घोषणाओं के पूर्ण और त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी। विभागों को बजट घोषणाओं के त्वरित क्रियान्वयन को लेकर पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं।
30 अप्रेल से पहले जारी होंगे कार्य आदेश
उधर, सावनूर में पत्रकारों से बातचीत में बोम्मई ने कहा कि सभी बजट कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए 30 अप्रेल से पहले कार्य आदेश जारी किए जाएंगे। बोम्मई ने कहा कि वे खुद हर महीने बजट कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की समीक्षा करेंगे। सावनूर और शिग्गावं के लिए पेयजल परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है।
बोम्मई ने कहा कि बजट सर्व समावेशी और व्यापक है। कमजोर वर्गों की शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल कल्याण, पोषण एवं कल्याण पर अधिक बल दिया गया है। राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बजट में सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों, हवाई अड्डों और औद्योगिक विकास की योजनाओं के लिए पर्याप्त अनुदान प्रदान किया गया है। सामाजिक क्षेत्र में विशेष कार्यक्रमों के माध्यम से विकास को एक नई दिशा दी गई है। कृषि, सिंचाई और उद्योग में उत्तरी कर्नाटक के विकास को अधिक महत्व दिया गया है।
निवेशक सम्मेलन की तैयारी जारी
उन्होंने कहा इस वर्ष नवम्बर माह में प्रस्तावित वैश्विक निवेशक सम्मेलन की तैयारियां चल रही है। गुजरात तथा महाराष्ट्र के बाद अब कर्नाटक निवेशकों की पसंद बन गया है। गत वर्ष राज्य में सबसे अधिक विदेशी निवेश हुआ है। राज्य के संतुलित औद्योगिक विकास के लिए दूसरे तथा तीसरे श्रेणी के शहरों में निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस अवसर पर उद्योग मंत्री मुरुगेश निराणी उपस्थित थे।
