कर्नाटक उद्यम नीति 2020 को मंत्रिमंडल की मंजूरी

कानून तथा संसदीय मामलों के मंत्री जेसी मधुस्वामी ने यह जानकारी दी।

By: Sanjay Kulkarni

Published: 24 Jul 2020, 09:18 AM IST

बेंगलुरु. कर्नाटक उद्यम नीति 2020 को मंजूरी के साथ मुख्यमंत्री बीएस येडियूरप्पा की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई फैसले लिए गए। भ्रष्टाचार नियंत्रण ब्यूरो (एससीबी) में विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को समायोजित करने के लिए नए मानदंडों को मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई है। कानून तथा संसदीय मामलों के मंत्री जेसी मधुस्वामी ने यह जानकारी दी।उन्होंने यहां मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि अब एसीबी को गृह विभाग के साथ अन्य विभागों के कर्मचारियों को भी नियुक्त करने में आसानी होगी। इसके अलावा विभिन्न विभागों में दिव्यांगों की नियुक्ति के लिए भी आवश्यक संशोधनों को मंजूरी प्रदान की गई है।राज्य के विभिन्न जिलों में निजी अस्पतालों के पंजीकरण तथा अपीलीय प्राधिकरण के लिए स्थानीय जिलाधिकारी अध्यक्ष होते हैं। लेकिन अब बेंगलूरु शहर जिले के लिए इस नियम में संशोधन कर बृहद बेंगलूरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) के आयुक्त को प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाने को मंजूरी प्रदान की गई है।अदालतों में न्यायिक शुल्क के ऑनलाइन भुगतान को मंजूरी, पेंशन, लघु बचत विभागों को मिला कर कोषागार विभाग में शामिल किया गया है।कर्नाटक राज्य वित्त निगम को 150 करोड़ रुपए के ऋण के लिए राज्य सरकार कोलेटरल स्योरिटी देगी तथा इस ऋण की ब्याज दर 10 फीसदी से 6 फीसदी करने का फैसला किया गया है।ड्रग्ज लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउस संस्था को निगम के रूप में परिवर्तित करने का फैसला किया गया है। बीदर चिकित्सा शिक्षा कॉलेज को चिकित्सा उपकरण खरीदे के लिए 29 करोड़ 87 लाख रुपए अनुदान दिया गया है।

Sanjay Kulkarni Reporting
और पढ़े
हमारी वेबसाइट पर कंटेंट का प्रयोग जारी रखकर आप हमारी गोपनीयता नीति और कूकीज नीति से सहमत होते हैं।
OK
Ad Block is Banned