अगर राज्य सरकार को विभिन्न परियोजनाओं पर अभी कुछ करने की छूट दी गई तो इससे आम चुनाव के शेष चरणों के मतदान पर असर पड़ेगा। इसके साथ ही आयोग से राज्य सरकार को पिछले दो दिनों में किए गए सभी निर्णयों को रद्द करने के निर्देश देने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दावा कर रही थी कि चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता में उन्हें ढील दी है, जिसमें विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की अनुमति मिल गई है। इसमें बुनियादी ढांचे, खरीद और सेवाओं से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं।
राज्य सरकार ने दावा किया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने सूखा राहत कार्यों एवं पेयजल आपूर्ति के संबंध में निविदाएं जारी करने और अंतिम रूप देने की अनुमति दी है। येड्डियूरप्पा ने 25 अप्रेल को मुख्य चुनाव आयुक्त को यह पत्र लिखा था, जिसे शुक्रवार को मीडिया में जारी किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें लग रहा है कि देश में आम चुनाव चल रहे हैं, राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय प्रभावित कर सकते हैं। यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होगा। इसमें कई तरह की अनियमितताएं बरती जा रही हैं। उन्हें आश्चर्य हो रहा है कि चुनाव आचार संहिता के दिशा निर्देशों में ढील देने का यह निर्णय कैसे हो सकता है।
