कागज पर सिमटा अस्तित्व, फिर भी सरकार बना रही नए ‘विकास निगम

न धन, न संसाधन : सियासी समीकरणों को साधने की कोशिश

बेंगलूरु. राज्य मेें जाति या समुदाय आधारित अधिकांश विकास निगमों का अस्तित्व महज सरकारी फाइलों में ही सिमटा हुआ है। सरकार ऐसे निगमों को न तो पर्याप्त धन उपलब्ध करा पा रही है और ना ही संसाधन। कई निगमों के पास दफ्तर नहीं हैं तो ७५ फीसदी ऐसे निगमों में अध्यक्ष भी नहीं हैं। फिर भी सियासी समीकरणों को साधने की कोशिश के तहत सरकार ऐसे नए विकास निगमों की घोषणा कर रही है। पिछले दो महीने के दौरान सरकार तीन सामुदायिक विकास निगमों की घोषणा कर चुकी है। इनमें से दो निगम तो सिर्फ एक सप्ताह में ही गठित करने के आदेश हुए हैं।

इसके बाद कई समुदायों ने अलग निगमों के गठन की मांग की है।राज्य मंत्रिमंडल से काडुगोला और मराठा समुदाय विकास निगम के गठन को मंजूरी मिल चुकी है जबकि वीरशैव लिंगायत विकास निगम की मंजूरी लंबित है। लिंगायत के बाद अब सरकार पर राजनीतिक तौर पर प्रभावी दो अन्य समुदायों-वोक्कालिगा और कुरुबा के लिए भी विकास निगम बनाने का दबाव है।

लेकिन, अब ऐसे निगमों के धन आवंटन की व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। राज्य में अभी जाति या समुदाय आधारित २० निगम हैं, जिनमें से अधिकांश को सरकार पर्याप्त धन नहीं आवंटित कर पा रही है। काडुगोला और मराठा निगम के लिए सरकार ने शुरुआती तौर पर ५०-५० करोड़ रुपए देने की बात कही थी लेकिन वीरशैव-लिंगायत निगम के लिए ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आर्थिक तंगी के मौजूदा हालात में एक-एक पैसे का महत्व है। हर निगम को धन देने का आश्वासन दिया गया है लेकिन आवंटन उपलब्धता के आधार पर ही हो सकता है।

समाज कल्याण और पिछड़ वर्ग विभाग के अधीन आने वाले इन निगमों में से अधिकांश की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है। पिछड़ा वर्ग विभाग के अधिकारियों के मुताबिक १० निगमों को आवंटित किए जाने वाले करोड़ों रुपए अभी जारी नहीं हुए हैं और ना ही इन निगमों को कोई अनुदान ही दिया गया है। एक अधिकारी ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के दौरान कोरोना से उपजे हालात के कारण अधिकांश निगमों के पास कोई धन नहीं है।

20 में से १५ निगमों में अध्यक्ष भी नहीं

हालत यह है कि 20 में से 15 निगमों में अध्यक्ष का पद ही रिक्त है। कई निगमों के कार्यालय नहीं हैं। पिछली सिद्धरामय्या, एचडी कुमारस्वामी और अब बीएस येडियूरप्पा के नेतृत्व वाली सरकार ने कई नए निगम बनाए हैं। देवराज अर्स पिछड़ा वर्ग विकास निगम, कर्नाटक विश्वकर्मा विकास निगम, कर्नाटक उप्पार विकास निगम, मडिवाल माचिदेव विकास निगम, बंजारा विकास निगम, डॉ बीआर आम्बेडकर विकास निगम, बाबू जगजीवनराम चर्मकार विकास निगम, अल्पसंख्यक विकास निगम, ईसाई विकास निगम, बोवी विकास निगम, सफाई कर्मचारी विकास निगम, सविता समाज विकास निगम के अध्यक्ष नहीं हैं।