उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि इंदिरा कैंटीनों को अनुदान जारी करने के साथ ही कैंटीनों में सभी सुविधाएं दी जाएं। सरकार इंदिरा कैंटीनों को 26 करोड़ रुपए का अनुदान शीघ्र जारी करे। 198 कैंटीनों को पानी के बिल का भुगतान नहीं करने पर पानी रोक दिया गया है।
उन्होंने पत्रकारों से कहा कि भाजपा सरकार कैंटीनें बंद करने पर तुली है।
उन्होंने पत्रकारों से कहा कि भाजपा सरकार कैंटीनें बंद करने पर तुली है।
हर साल 250 करोड़ रुपए की जरूरत प्रदेश के सभी इंंदिरा कैंटीनों के रख रखाव और इसे जीवित रखने के लिए हर साल 250 करोड़ रुपए की जरूरत है। उनकी सरकार ने इंंिदरा कैंटीन शुरू की थी। इनसे प्रदेश में हर दिन 16 लाख से अधिक गरीब ऑटो चालक, श्रमिक, कुली और मध्यम वर्ग के लोगों का पेट भरता था। सरकार इन लोगों को भूखा रखना चाहती है। मुख्यमंत्री अनुदान जारी करने के लिए कई तरह के बहाने कर रहे है।
मामले को विधानमंडल के अधिवेशन में उठाएंगे उन्होंने कहा कि वे इस मामले को विधानमंडल के अधिवेशन में उठाएंगे। एक षड्यंंत्र के तहत इंदिरा कैंटीनों में घटिया भोजन तैयार किया जा रहा है। लोगों को घटिया भोजन देकर कैंटीन बंद कराने की साजिश हो रही है। पार्टी कार्यकर्ता भोजन बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चीजों पर कड़ी नजर रखे हैं।