किसानों पर दर्ज 127 मामले वापस लेने का निर्णय

किसानों पर दर्ज 127 मामले वापस लेने का निर्णय

Sanjay Kumar Kareer | Publish: Mar, 24 2018 01:02:50 AM (IST) Bangalore, Karnataka, India

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या की अध्यक्षता में शुक्रवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई

मंत्रिमंडल की बैठक

बेंगलूरु. राज्य मंत्रिमंडल ने महादयी आंदोलन तथा कुडग़ी ताप बिजलीघर परियोजना के खिलाफ आंदोलन करने वाले किसानों पर दर्ज 127 मामलों को वापस लेने का निर्णय किया है।

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद विधि व संसदीय कार्य मंत्री टीबी जयचंद्रा ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कई सालों से किसानों के खिलाफ दर्ज 97 से अधिक आपराधिक मामलों के अलावा विभिन्न आंदोलनों में भाग लेने वाले किसानों के खिलाफ दर्ज 30 अन्य मामलों को वापस लेने का निर्णय किया गया है।

मंत्री ने कहा कि अगले शैक्षणिक वर्ष से सरकारी स्कूलों में दसवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को जूते-मौजे नि:शुल्क देने की 130 करोड़ रुपए की योजना को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि मैसूरु व चामराजनगर के सरकारी रेशम कारखाने में कार्य करते समय मारे गए 14 कर्मचारियों के परिजनों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां देने का निर्णय किया गया है।

बीदर हवाईअड्डे के नागरिक टर्मिनल को 15 फीसदी शुल्क के आधार पर हैदराबाद की जीएमआर इंटरनेशनल एयरपोट्र्स लि. को 2033 तक ठेके पर देने का निर्णय किया गया है। राज्य में रेल परियोजनाओं के लिए 100 एकड़ तक जमीन खरीदने का अधिकार जिलाधिकारियों को देने का निर्णय किया गया।

कोप्पल जिले के तलकल ग्राम में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज को अतिरिक्त बुनियादी सुविधाएं देने की 56.56 करोड़ की परिष्कृत योजना को मंजूरी और इसी भवन में अतिरिक्त निर्माण के लिए मंत्रिमंडल ने 48.09 करोड़ रुपए देने का निर्णय किया है।

कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ को कोलार जिले के हुत्तूरु ब्लॉक के हुलहल्ली ग्राम में बाजार दर की 10 फीसदी राशि पर 16 एकड़ भूमि ठेके पर देने का निर्णय किया गया। कोप्पल कस्बे में 13 एकड़ जमीन पर कृष्णदेवराय विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर केंद्र की स्थापना का निर्णय किया गया है।

देवनहल्ली तालुक में गरीब बच्चों के लिए शिक्षण संस्था व छात्रावास की स्थापना करने के लिए देवनहल्ली तालुक वोक्कालिगा संघ को ठेके के आधार पर एक एकड़ सरकारी पड़त भूमि आवंटित करने का निर्णय किया गया।

मंत्रिमंडल ने बेट्टा कुरुबा व काडु कुरुबा जाति को जजा की सूची में शामिल करने की केंद्र सरकार से सिफारिश करने का निर्णय किया है। पशु चिकित्सकों को 25 फीसदी विशेष भत्ता देने को स्वीकृति प्रदान की गई है। पुलिस विभाग में 20.55 करोड़ रुपए की लागत से 312 वाहन खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है।

मंत्रिमंडल ने तुमकूरु जिले के पावगड़ा तालुक की 400 जन बस्तियों, मोलकालमूरु, चलकेरे, बल्लारी के कुडग़ी, उज्जिनी की 216, होसपेट के 14 तथा चित्रुदुर्गा जिले के 59 गांवों को 2618 करोड़ रुपए से अधिक लागत की बहुग्राम पेयजल योजना के तहत तुंगभद्रा जलाशय से 2.3 टीएमसी जल आपूर्ति योजना को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है।

भद्रा जलाशय से तुरुवेकेरे तालुक के 113 गांवों को शुद्ध पेयजल आपूर्ति ्रके लिए 38.72 करोड़ रुपए की लागत वाली योजना को मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान की है।

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