सेमिनार में पत्थर व्यवसाय की चुनौतियों पर चर्चा

एफआईजीएसआई का आयोजन

बेंगलूरु. फेडरेशन ऑफ इंडियन ग्रेनाइट एंड स्टोन इंडस्ट्री (एफआईजीएसआई) की ओर से बुधवार को यहां एक पांच सितारा होटल में राज्य सरकार के साथ डायमेंशनल स्टोन इंडस्ट्री की चुनौतियां और अवसर विषय पर चर्चा के लिए सेमिनार का आयोजन किया। इस सेमिनार में राज्य के ग्रेनाइट व पत्थर खनन व व्यवसाय से जुड़े लोगों ने भाग लिया। सेमिनार में कर्नाटक के खान, राजस्व और पर्यावरण विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे। सेमिनार में उद्योग को विकास पथ पर वापस लाने के मुद्दों व समाधान खोजने के लिए इंटरेक्टिव सत्र का आयोजन किया गया।
खान और भूविज्ञान मंत्री आचार हलप्पा बसप्पा ने कहा कि कर्नाटक समृद्ध खनिज संसाधनों से संपन्न है और विभिन्न प्रकार के विश्व प्रसिद्ध ग्रेनाइट पत्थरों का खजाना है। जेड ब्लैक ग्रेनाइट, हिमालयन ब्लू, लिकल पिंक, ग्रीन ग्रेनाइट, ग्रे ग्रेनाइट और मल्टीकलर ग्रेनाइट महत्वपूर्ण चट्टानें हैं जिनका उपयोग पूरी दुनिया में सजावटी उद्देश्यों के लिए किया जाता है।
भारत दुनिया में प्राकृतिक पत्थरों का दूसरा सबसे बड़ा भंडार है, जिसमें दुनिया का 15प्रतिशत प्राकृतिक पत्थर का भंडार है जो लगभग 46.23 बिलियन क्यूबिक मीटर है। भारत दुनिया में प्राकृतिक पत्थर के व्यापार में चौथे स्थान पर है। भारत में प्राकृतिक पत्थर के व्यापार में कार्यरत लोगों की कुुल संख्या लगभग 1.5 मिलियन है।
एफआईजीएसआई के महासचिव एस कृष्णाप्रसाद ने कहा “कच्चे माल की कमी की समस्या को कम करने के लिए ओजीएल के तहत भी ग्रेनाइट के मुफ्त आयात की अनुमति देना समय की आवश्यकता है। राज्य सरकार के नीतिगत निर्णयों के अनुसार तमिलनाडु और कर्नाटक में अधिकांश खदानों के बंद होने के कारण, प्रसंस्करण इकाइयां ईओयू के तहत संगमरमर का आयात कर रही हैं और ओजीएल आपूर्ति की कमी को दूर करने के लिए संगमरमर और ग्रेनाइट दोनों ब्लॉकों का आयात कर रही है।
एफआईजीएसआई के अध्यक्ष ईशविंदर सिंह ने पर्यावरण मंजूरी प्रमाणपत्र प्रक्रिया के सरलीकरण की भी मांग की। पर्यावरण संरक्षण अब हर उत्खनन गतिविधि के लिए अनिवार्य है क्योंकि हमें पर्यावरण मंजूरी प्रमाणपत्र प्राप्त करना है और ई/सी में निर्धारित शर्तों का पालन करना है। सरकार से पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने का अनुरोध करते हैं।
राज्य महासंघ एफआईजीएसआई के सहयोग से राज्य सरकार के साथ निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की गई। पिछले 10 वर्षों में प्रसंस्करण क्षेत्र का बहुत अच्छा विकास हुआ है। प्रसंस्करण इकाइयां लगभग सभी जिलों में स्थापित की गई हैं जहां उत्खनन गतिविधियां होती हैं, क्योंकि कच्चे माल की खरीद आसान है। आज, भारत दुनिया भर के 90 से अधिक देशों में मूल्य वर्धित रूप में 80 प्रतिशत से अधिक स्टोन उत्पादों का निर्यात कर रहा है।