उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान अनुसूचित जाति के विकास के लिए 19,432.22 करोड़ रुपए तथा जनजाति के विकास के लिए 8276.30 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और इस तरह इन दोनों वर्गों के विकास के लिए कुल 27,699.52 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बैठक में सभी विभागों की कार्य योजनाओं पर चर्चा कर स्वीकृति प्रदान की गई है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तय समय सीमा के भीतर कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करने के निर्देश देते हुए कहा कि मौजूदा वर्ष की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर आर्थिक विकास से संबंधित कार्यक्रमों का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में सहायक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जाएगा।
जॉब कार्ड वितरित किए जाने चाहिए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के कारण लागू किए गए लॉकडाउन के कारण उत्तर कर्नाटक के जिलों के 25 से लेकर 30 हजार लोग अपने अपने गांवों में लौट गए हैं। लिहाजा अजा-जजा वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति को महानरेगा के तहत रोजगार पाने के लिए जॉब कार्ड वितरित किए जाने चाहिए।
मुख्यमंत्री ने महानरेगा के तहत मजदूरी के दिनों को साल में 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन करने के संबंध में केन्द्र सरकार को पत्र लिखने के भी निर्देश दिए। विशेष उपयोजना के तहत आवंटित अनुदान का सदुपयोग किया जाना चाहिए और अज-जजा वर्ग के लोगों को स्वाभिमान से जीने के तमाम अवसर प्रदान किए जाने चाहिए।
उप मुख्यमंत्री व राज्य विकास परिषद के उपाध्यक्ष गोविंद कारजोल ने इस अवसर पर कहा कि कोविड-19 के कारण संसाधनों की उपलब्धता व संग्रहण के आधार पर कार्ययोजनाओं को लागू किया जाएगा। बैठक में उप मुख्यमंत्री डॉ. सी.एन. अश्वथनारायण, विधि व संसदीय कार्य मंत्री जेसी मधुस्वामी, राजस्व मंत्री आर. अशोक, ग्रामीण विकास व पंचायत राज मंत्री केएस ईश्वरप्पा ने भाग लिया।