हर ग्राम पंचायत में ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन इकाई : ईश्वरप्पा

हर ग्राम पंचायत में ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन इकाई, केंद्र सरकार से 1200 करोड़ का अनुदान, कचरे से मुक्त कर्नाटक का लक्ष्य केंद्र सरकार की ओर से 1200 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य की सभी 6021 ग्राम पंचायतों में इस इकाई की स्थापना की जाएगी।कचरे से मुक्त कर्नाटक का सपना साकार करने के लिए राज्य सरकार की ओर से रखा गया पहला कदम

हर ग्राम पंचायत में ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन इकाई : ईश्वरप्पा
केंद्र सरकार से 1200 करोड़ का अनुदान
कचरे से मुक्त कर्नाटक का लक्ष्य
बेंगलूरु.राज्य कीसभी ग्राम पंचायतों में ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन इकाई स्थापित की जाएगी तथा इस इकाई के लिए ग्राम पंचायत को 20 लाख रुपए का अनुदान जारी किया जाएगा।ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री केएस ईश्वरप्पा ने यह बात कही।
यहां शुक्रवार को उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए केंद्र सरकार की ओर से 1200 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य की सभी 6021 ग्राम पंचायतों में इस इकाई की स्थापना की जाएगी।कचरे से मुक्त कर्नाटक का सपना साकार करने के लिए राज्य सरकार की ओर से रखा गया पहला कदम है।इस योजना के तहत कोप्पल जिले के हुलगी ग्राम पंचायत में पहली ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन इकाई स्थापित की जाएगी। अन्य जिलों में भी इस योजना को शीघ्र लागू किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि अभी तक कचरे का निस्तारण केवल शहरों तक ही सिमित था। ग्रामीण क्षेत्र में सफाई पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता था।केवल शहर ही नहीं बल्कि ग्रामीण वासियों को भी साफ-सूथरे परिसर में रहने का अधिकार है। इस परिप्रेक्ष में इस योजना की रूपरेखा तय की गई है। इस योजना के सूचारु आयोजन के लिए हर जिले के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। हर जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस कचरे के निस्तारण के लिए सरकारी भूमि चिन्हित की गई है। अगर कही पर सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं है तो इस इकाई के लिए निजी क्षेत्र से भूमि खरीदी जाएगी।
उन्होंने कहा की अभी भी अधिक तर ग्राम पंचायतों में कचरा संग्रहण के लिए वाहन खरीदे गए है। कई पंचायतों में कचरे के निस्तारण के लिए भूमि भी चिन्हित की गई है।राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में वर्ष 2021 के अंत तक यह योजना पूरी की जाएगी।राज्य की हर ग्रामपंचायत के भवन की छतों पर सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए पैनल्स स्थापित किए जाएंगे। इस योजना के लिए भी केंद्र सरकार से विशेष अनुदान जारी हो रहा है।स्ट्रिट लाइट के बिजली शुल्क के बकाए की समस्या से जुझ रहीं ग्राम पंचायतों के लिए यह योजना संजीवनी साबित होगी। अभी ग्राम पंचायतों को जारी अनुदान में से 90 फीसदी राशि कर्मचारियों का वेतन तथा बिजली शुल्क के बकाए के भुगतान में व्यय हो रही है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की जलामृत योजना के अंतर्गत रामनगर, बागलकोटे,कोलार तथा विजयपुरा जिले में हर घर को पाइप लाइन से पेयजलापूर्ति की योजना लागू की जाएगी।