किसान कार्ड के प्रति किसान उदासीन

50 फीसदी किसानों के पास कार्ड नहीं

बेंगलूरु. राज्य के किसानों में किसान कार्ड लेने के प्रति उदासीनता है और करीब आधे से अधिक किसानों के पास यह कार्ड नहीं हैं। किसान कार्ड के अभाव में ऐसे किसान उस बड़ी धन राशि का उपयोग करने से वंचित हो सकते हैं, जो केंद्र सरकार ने किसानों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज में घोषित की है।
केंद्र सरकार के 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष पैकेज में से करीब 2 लाख करोड़ रुपए किसानों को ऋण देने के लिए आवंटित किए गए हैं। जिन किसानों के पास किसान कार्ड हैं, उन्हें इस पैकेज के तहत ऋण मिलेगा। कृषि विभाग के सूत्रों के मुताबिक राज्य में 86 लाख 77 हजार किसान परिवार हैं। इनमें से अभी तक 41 लाख 85 हजार किसानों के पास किसान कार्ड है। जबकि 44 लाख 91 हजार किसानों ने इस कार्ड के लिए आवेदन नहीं दिया है।
इस कार्ड धारक किसानों को वार्षिक सात फीसदी ब्याज पर 3 लाख रुपए तक ऋण उपलब्ध है। कृषि के साथ-साथ पशुपालन तथा मत्स्यपालन के लिए भी इस कार्ड के तहत ऋण दिया जाता है। लेकिन कर्नाटक में अभी तक लगभग 50 फीसदी किसानों ने किसान कार्ड के लिए आवेदन ही नहीं दिया है। ग्राम पंचायत तथा स्थानीय कृषि सहकारी बैंकों के माध्यम से इस ऋण का वितरण किया जाता है। अगर किसान इस ऋण का भुगतान एक वर्ष में करता है तो उसे ब्याज में एक फीसदी छूट मिलती है।
सहकारिता मंत्री एसटी सोमशेखर के मुताबिक केंद्र सरकार से राज्य को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण वितरण के लिए इस बार 2 हजार करोड़ रुपए अतिरिक्त मिले हंै। इस ऋण का लाभ अधिक से अधिक किसानों को मिले इसलिए राज्य के सभी जिला सहकारिता बैंकों को इस योजना की शत-प्रतिशत राशि का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं।
हर जिले में किसान क्रेडिट कार्ड लेने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। लॉकडाउन के कारण विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड तारणहार बन सकता है।
कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया बेहद सरल है। आधार पहचान पत्र, पैन कार्ड, निवास का दृढीकरण पत्र तथा कृषि भूमि के दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन से यह कार्ड प्राप्त किया जा सकता है। बारिश से पहले खाद तथा बीज खरीदने के लिए यह राशि किसानों के काम आ सकती है। ऋण की राशि सीधे किसान के खाते में जमा होती है। किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार खाते से इस राशि को निकाल सकता है।