उन्होंने कहा कि इसी भूमि पर अवैध रूप से बजरी का खनन किया जा रहा था। अवैध खनन में लिप्त लोगों से 2 करोड़ 18 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया है।
इससे पहले जनता दल एस के रमेश गौड़ा ने यह प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि यहां की सरकारी गोचर भूमि के कई लोगों ने फर्जी दस्तावेज तैयार किए हैं।
कांग्रेस के सदस्य पीआर रमेश ने कहा कि इसी भूमि में 30-40 फीट का गड्ढा खोदकर यहां फिल्टर बजरी की अवैध खदानें चलाई जा रही हैं। भवन निर्माण में ऐसी घटिया बजरी का उपयोग करना घातक है। यहां पर एक बार लोकायुक्त पुुलिस ने छापा भी मारा था।
मांग का समर्थन करते हुए भाजपा के सदस्य एन.रविकुमार तथा जनता दल एस के मरितिब्बेगौड़ा ने विशेष जांच दल का गठन करने की मांग की। राजस्व मंत्री ने सदन को आश्वासन दिया कि इस मामले की जांच भी इससे पहले गठित विशेष जांच दल के दायरे में शामिल की जाएगी।