मुख्यमंत्री शुक्रवार को उडुपी जिला पंचायत भवन में कर्नाटक विकास परियोजना (केडीपी) की बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि ब्रह्मावर के चीनी कारखाने को पुन: शुरू करने पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यहां के किसानों को गन्ना उत्पादन पर अधिक बल देना होगा। इस बारे में समुचित चर्चा करने का बैठक में निर्णय किया गया है।
कुमारस्वामी ने कहा कि सरकारी स्कूल भवन, सडक़ों को भारी नुकसान पहुंचा है। इस संबंध में संबंधित विभागों के अधिकारियों व मंत्रियों के साथ बेंगलूरु में बैठक बुलाकर चर्चा की जाएगी और बाढ़ राहत कार्य के लिए कम से कम 100 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा फसलों के नुकसान के लिए भी पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले में 7000 नए राशन कार्ड जारी किए जाने की मांग है, लेकिन स्टाफ की कमी के कारण राशन कार्ड जारी करने में विलंब हो रहा है, लिहाजा आवश्यक स्टाफ की भर्ती की जाएगी। ग्राम जलापूर्ति योजना के तहत उडुपी जिले के सभी गांवों को वरीयता दी जाएगी। 3600 गांवों में बिजली व्यवस्था को नुकसान पहुंचा है, अक्टूबर माह इसे सुधारा जाएगा। जिन मछुआरों की नावें डूबी हैं उनको सरकारी खर्च पर नई नावें खरीदकर दी जाएंगी। गठबंधन सरकार मछुआरों के लिए जल्द ही एक विशेष पैकेज की घोषणा करेगी।
इससे पहले बैठक में मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग व जिला पंचायत के अधिकारियों को जिले की क्षतिग्रस्त सडक़ों की वरीयता के आधार पर मरम्मत करने, पेयजल की नई योजनाओं के बारे में प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए।
नगरपालिका व ग्रामीण विकास व पंचायत राज विभाग को वाराही जलाशय के पानी को उडुपी शहर में लाने की योजना पर संयुक्त रूप से विचार करन के निर्देश दिए। उन्होंने महिला छात्रावास के निर्माण के लिए जिलाधिकारी को भूमि का चयन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तटीय क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करने के लिए बेंगलूरु में तटीय जिलों के विधायकों की जल्द ही बैठक बुलाई जाएगी।
