उपनगरीय रेल के लिए 7438 करोड़ का कर्ज लेगी सरकार

मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी- एसपीवी के जरिए ली जाएगी उधारी

By: Sanjay Kulkarni

Published: 13 Nov 2020, 08:22 PM IST

बेंगलूरु. राज्य सरकार ने बेंगलूरु उपनगरीय रेल परियोजना के लिए उधार लेने का निर्णय किया है। केंद्र और राज्य सरकार की साझीदारी से कार्यान्वित हो रही इस परियोजना के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने 7 हजार 438 करोड़ रुपए उधार लेने की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी।मंत्रिमंडल बैठक के बाद विधि मंत्री जे सी मधुस्वामी ने कहा कि यह उधार राशि बेंगलूरु उपगनरीय रेल परियोजना लागू करने के लिए गठित स्पेशल पर्पज वीकल (एसपीवी) के जरिए लिया जाएगा। परियोजना के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों 2,479 करोड़ रुपए (प्रत्येक) का योगदान करेंगे। वहीं, 7,438 करोड़ रुपए का उधार एजेंसियों से एसपीवी के माध्यम से लिए जाएंगे।

बहुप्रतीक्षित उपनगरीय रेल परियोजना में चार गलियारे होंगे। ये हैं बेंगलूरु-देवनहल्ली (41.4 किमी, 15 स्टेशन), बैयप्पनहल्ली-चिक्कबणावर (25.01 किमी, 14 स्टेशन), केंगेरी-वाइटफील्ड (35.52 किमी, 14 स्टेशन) और हीलालिगे-राजनकुंटे (46.24 किमी, 19 स्टेशन)। इनकी कुल लंबाई 148.17 किमी होगी।

बसों में महिला सुरक्षा प्रणाली को मंजूरीमंत्रिमंडल ने निर्भया फंड के तहत बसों में महिला सुरक्षा प्रणाली के कार्यान्वयन को भी मंजूरी दे दी है। इसके तहत बसों के भीतर निगरानी प्रणाली स्थापित की जाएगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने निर्भया योजना के तहत नौ परियोजनाओं को लागू करने के लिए 56.07 करोड़ रुपए की एक कार्य योजना को मंजूरी दी है। इन तीनों परियोजनाओं की कुल लागत 40.92 करोड़ रुपए है।

औद्योगिक भूमि के पंजीयन मुद्रांक शुल्क में कटौती

औद्योगिक भूमि के लिए मुद्रांक शुल्क को 5 फीसदी से घटा कर 3 फीसदी करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए यह फैसला किया गया है। राष्ट्रीय उद्यानों तथा वन्यजीव अभयारण्यों के आस-पास का इलाकों तथा डॉ कस्तूरीरंगन समिति की रिपोर्ट पर अंतिम फैसले के लिए वन मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल उपसमिति गठन किया जाएगा। समिति में उपमुख्यमंत्री डॉ सीएन अश्वथ नारायण, राजस्व मंत्री आर अशोक और ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री केएस ईश्वरप्पा शामिल होंगे।

मैशुगर चीनी मिल का निर्वहण निजी कंपनी को सौंपना, मावल्ली कचरा प्रसंस्करण केंद्र के रखरखाव का ठेका 19 वर्ष के लिए थर्मा ग्रीन कंपनी को सौंपना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोमाटिक पार्क के गठन को मंजूरी प्रदान की गई है।. बैठक में मैसूरु जिले के कुर्गीहल्ली, हेब्बाल औद्योगिक क्षेत्र, बेलवाली तथा इंकल इन ग्राम पंचायतों को समाहित कर हुटगहल्ली को नई नगर निकाय गठन को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा जिले के श्रीरामपुर, बोगादी, कडकोल तथा रमणहल्ली नगर निकायों का उन्नयन कर यहां नगर परिषद स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

Sanjay Kulkarni Reporting
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