कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लागू किए गए लाकडाउन के कारण राज्य में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लागू किए गए लाकडाउन में छूट देने के बारे में राज्य सरकार अगले शनिवार को कोई महत्वपूर्ण निर्णय करेगी।
कोरोना वायरस का संक्रमण राज्य के कुछ जिलों तक ही सीमित है और शेष जिलों में कोरोना वायरस ने कोई दस्तक नहीं दी है ऐसे में सरकार गैर संक्रमित जिलों में लाकडाउन में आंशिक छूट देने पर चिंतन कर रही है। जयदेवा हृदय संस्थान के निदेशक डा. सी.एन. मंजुनाथ, नारायण हृदयालय के डा. देवी शेट्टी की अगुवाई वाली पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति ने सरकार की मांग पर अपनी अध्ययन रिपोर्ट पेश कर द है जिसमें कहा गया है कि लाकडाउन को कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए पर सभी जिलों में लाकडाउन कड़ाई से लागू करने की आवश्यकता नहीं है।
इस समिति ने कोरोना वायरस संक्रमण के अधिक केसों वाले बेंगलूरु, मैसूरु, मेंगलूरु, कारवार, कलबुर्गी, बीदर, चिक्कबलापुर को छोडक़र अन्य जिलों में लाकडाउन में छूट देने की सिफारिश की बताते हैं। उनकी यह भी राय है कि इन सात जिलों में हालात काबू में आने तक लाकडाउन जारी रखा जाना चाहिए। लेकिन लोगों को आवश्यक वस्तुओं की खरीद करने की अनुमति दी जानी चाहिए।रिपोर्ट मे यह भी कहा गया है कि इन जिलों में अब तक लागू तमाम प्रतिबंध जारी रखे जाने चाहिए लेकिन सेष जिलों में स्थानीय परिवहन संपर्क सशर्त बहाल किया जाना चाहिए और लोगों के बीच सामाजिक दूरी बनाकर रखी जानी चाहिए।
इसी तरह स्वच्छता बनाए रखने पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। बताया जाता है कि विशेषज्ञों की इस रिपोर्ट में की गई सिफा्िरसोंपर गुरुवार को बुलाई गई मंत्रिमंडल की बैठक में विचार किया जाएगा पर केन्द्र सरकार से स्पष्ट निर्देस मिलने तक इस बारे में कोई अंतिम निर्णय नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार 11 अप्रेल को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ विडियो संवाद बैठक बुलाई है और इस दौरान मुख्यमंत्री येडियूरप्पा विशेषज्ञों की रिपोर्ट के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी देंगे और आगे का निर्णय उन पर छोड़ देंगे।
इस संवाद बैठक में प्रधानमंत्री मोदी लाकडाउन जारी रखने या इसमें चूट देने के संबंध में मुख्यमंत्रियों से राय लेंगे। इतना ही नहीं, वे केन्द्रीय स्वास्थ्य व गृह विभाग द्वारा पेश की जाने वाली रिपोर्ट के आधार पर आगे का निर्णय करेंगे।