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मानसून सत्र के दौरान नियमों का सख्ती से होगा पालन

locationबैंगलोरPublished: Sep 19, 2020 05:39:02 pm

Submitted by:

Sanjay Kulkarni

कोरोना की जांच कराना अनिवार्य होगा

मानसून सत्र के दौरान नियमों का सख्ती से होगा पालन

मानसून सत्र के दौरान नियमों का सख्ती से होगा पालन

बेंगलूरु. विधानमंडल के 141 वें सत्र के दौरान केंद्र तथा राज्य सरकार की ओर से घोषित दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। 21 सितंबर से शुरु हो रहें इस आठ दिवसीय मानसून सत्र में भाग लेने वाले सभी विधायक, प्रशासनिक अधिकारी, विधानसौधा में कार्यरत कर्मचारी तथा मीडिया कर्मियों के लिए कोरोना की जांच कराना अनिवार्य होगा। विधान परिषद की सचिव केआर महालक्ष्मी ने यह बात कही।
उन्होंने कहा कि आठ दिवसीय सत्र के दौरान विधानसौधा के बैक्वेेट सभागार में प्रति दिन सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक आटीपीसीआर परीक्षण की व्यवस्था की गई है।इस परीक्षण तथा जांच रिपोर्ट के बगैर किसी को भी सत्र में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।
उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान विधान परिषद सभागार आस-पास का परिसर तथा दर्शकों के गलियारे को विसंक्रमित किया जाएगा।सामाजिक अंतर का ध्यान रखते हुए विधायकों के लिए सदन में बैठने की नई व्यवस्था की गई है। विधान परिषद के सदस्य, प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी तथा सुरक्षा कर्मियों को फेस मास्क तथा फेस शील्ड दिए जाएंगे।विधान परिषद सदस्यों की मेज के सामने पारदर्शी फायबर शीट लगाई जाएगी। हर सदस्य के पास सैनिटाइजर उपलब्ध होगा। सामाजिक अंतर सुरक्षित करने के लिए सत्र के दौरान सभागार में प्रशासनिक अधिकारियों की संख्या भी सीमित की गई है। तथा ऐसे अधिकारियों के लिए इस बार सभागार के बदले दौरान दर्शकों के गलियारे में बैठने की व्यवस्था की गई है।सत्र के दौरान आम लोगों को प्रवेश पर प्रतिबंध होगा।
उन्होंने कहा कि सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति तथा राज्यपाल की ओर से मंजूर विधेयकों की सूची सदन के पटल पर रखी जाएगी। मानसून सत्र के लिए अभी तक 1 हजार 254 प्रश्न स्वीकृत किए गए है।नियम 72 के अंतर्गत 32 स्थगन प्रस्ताव तथा नियम 333 कामकाज रोको प्रस्ताव के तहत 24 सूचनाएं स्वीकृत की गई है।
बजट सत्र के दौरान विधानसभा में पारित 9 विधेयकों को विधान परिषद की मंजूरी बाकी है।इनमें से 2 विधेयकों को लेकर जो अध्यादेश जारी किया गया है इस अध्यादेश को वापस लिया जा रहा है। अन्य 7 विधेयक विधान परिषद की मंजूरी के लिए सदन में पेश किए जाएंगे। इस अवसर पर विधान परिषद की सह सचिव निर्मला तथा उप सचिव गायत्री उपस्थित थे।

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