इस जीत का श्रेय स्थानीय कार्यकर्ताओं को मिलना चाहिए।उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी को नियंत्रित करने में केंद्र तथा राज्य सरकार विफल रही है। अब वैक्सीन के मुफ्त वितरण के नाम पर राजनीति की जा रही है। देश की 130 करोड़ की आबादी तक वैक्सीन पहुंचाने की कोई योजना सरकार के पास नहीं है। महामारी नियंत्रित करने की आड़ में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया है। भ्रष्टाचार का पर्दाफाश होने के डर से सरकार ने सदन में बहस भी नहीं कराई।
उन्होंने कहा कि जिले में यत्तिनहोले पेयजल आपूर्ति योजना के लिए किसानों से भूमि अधिग्रहित की गई है लेकिन किसानों को अधिग्रहित भूमि का मुआवजा देने में सरकार विफल रही है। इस मांग को लेकर शीघ्र ही विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।
