scriptHigh Court bans investigation into 40 percent commission case | हाई कोर्ट ने 40 फीसदी कमीशन मामले की जांच पर रोक लगाई | Patrika News

हाई कोर्ट ने 40 फीसदी कमीशन मामले की जांच पर रोक लगाई

locationबैंगलोरPublished: Dec 09, 2023 11:46:52 pm

Submitted by:

Sanjay Kumar Kareer

अदालत ने कहा, जब तक राज्य विवादित आदेश जारी करने या एक सदस्यीय जांच आयोग गठित करने की अपनी कार्रवाई को उचित नहीं ठहराता, तब तक आगे की सभी कार्यवाही पर रोक रहेगी।

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बेंगलूरु. कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कुछ ठेकेदारों के सरकारी ठेकों में कथित 40 प्रतिशत कमीशन के आरोपों की जांच के लिए सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एच. एन. नागमोहन दास के नेतृत्व में एक सदस्यीय जांच आयोग गठित करने के सरकारी आदेश पर रोक लगा दी है।
राज्य सरकार ने 2019-20 से 2022-23 के बीच शहरी विकास, जल संसाधन, लघु सिंचाई और ग्रामीण विकास, लोक निर्माण और पंचायत राज विभागों में आवंटित कार्यों में कथित कमीशन की जांच के लिए 5 अगस्त 2023 को उक्त आदेश जारी किया था।
कई ठेकेदारों की याचिका पर सुनवाई करने वाले न्यायाधीश एम नागप्रसन्न ने सरकारी आदेश पर रोक लगाते हुए कहा, प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार में बदलाव के मुद्दे पर राज्य अलग रुख अपना रहा है। जब तक राज्य विवादित आदेश जारी करने या एक सदस्यीय जांच आयोग गठित करने की अपनी कार्रवाई को उचित नहीं ठहराता, तब तक आगे की सभी कार्यवाही पर रोक रहेगी। सभी कार्यों की जांच और जांच के उद्देश्य से एक विशेष जांच प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।
अतिरिक्त सरकारी वकील को शहरी विकास विभाग के लिए नोटिस स्वीकार करने का निर्देश दिया गया। ठेकेदारों ने बृहद बेंगलूरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) को भी मामले में दूसरा प्रतिवादी बनाया है, हालांकि नागरिक निकाय से कोई राहत नहीं मांगी गई है। याचिका में दावा किया गया है, पूर्णता के लिए बीबीएमपी को पक्षकार बनाया गया है।

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