जल आपूर्ति बोर्ड को हाईकोर्ट ने लगाई फटकार

जल आपूर्ति बोर्ड को हाईकोर्ट ने लगाई फटकार

Rajendra Shekhar Vyas | Updated: 26 Sep 2018, 11:24:26 PM (IST) Bengaluru, Karnataka, India

सड़कों पर गड्ढों की समस्या को लेकर याचिका की सुनवाई

बृहद बेंगलूरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) को बनाया था प्रतिवादी

बेंगलूरु. कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को वर्ष 2015 में शहर के निवासियों की ओर से शहर के सड़कों के गड्ढों की समस्या को लेकर दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान बेंगलूरु जलापूर्ति तथा सीवर निस्तारण बोर्ड (बीडब्लूएसएसबी) को फटकार लगाई। याचिका दायर करने वालों ने बृहद बेंगलूरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) को प्रतिवादी बनाया था।
मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी ने सुनवाई के दौरान शहर के सड़कों के गड्ढों के लिए बेंगलूरु जलापूर्ति तथा सीवर निस्तारण बोर्ड को भी जिम्मेदार मानते हुए प्रतिवादी बनाने के निर्देश दिए। उच्च न्यायालय की ओर से शहर के सड़कों की गुणवत्ता तय करने के लिए गठित दो सदस्यीय समिति की रिपोर्ट में शहर की सड़कों की खराब हालत के लिए बीडब्लूएसएसबी को भी जिम्मेदार माना गया है। इस समिति में मिलिटरी इंजीनियरिंग सर्विस (एमईएस) के कमांडर दिनेश अग्रवाल तथा कर्नाटक विधि सेवा प्राधिकरण की सचिव सदस्य एम.जी. उमा शामिल थे। समिति ने यलहंका तथा आस-पास के सड़कों का निरीक्षण करने के पश्चात मंगलवार को उच्च न्यायालय को रिपोर्ट सौंपी। जिसमें बीडब्लूएसएसबी की ओर से पाइप लाइन बिछाने के लिए जगह-जगह पर सड़कों को खोदने और बाद में मरम्मत नहीं करने की बात कही गई है। समिति ने बोर्ड को भी एक प्रतिवादी बनाने की मांग रखी। समिति के सदस्य दिनेश अग्रवाल के मुताबिक शीघ्र ही शहर के मल्लेश्वरम, महालक्ष्मी लेआउट विधानसभा क्षेत्र के 14 वार्डों का दौरा कर उच्च न्यायालय को यथास्थिति से अवगत कराया जाएगा। बीबीएमपी की ओर से दिए गए हलफनामे में इन 14 वार्डों की सड़कों के गड्ढों से मुक्त होने का दावा किया गया है। समिति ने आनन-फानन में गड्ढों को भरने के लिए जिस सामग्री का उपयोग किया गया है, उसका विवरण देने की मांग कर दी। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने बीबीएमपी को समिति को यह विवरण सौंपने के लिए भी निर्देशित किया है।

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