श्री क्षेत्र धर्मस्थल ग्रामीण विकास योजना ने इतिहास रचा

श्री क्षेत्र धर्मस्थल ग्रामीण विकास योजना ने इतिहास रचा, 30 हजार गांवों के लोगों को दिया 9 हजार 625 करोड़ रुपए का ऋण गांवों के विकास को नया आयाम देते हुए महिला सशक्तिकरण में अहम भूमिका

श्री क्षेत्र धर्मस्थल ग्रामीण विकास योजना ने इतिहास रचा
30 हजार गांवों के लोगों को दिया 9 हजार 625 करोड़ रुपए का ऋण
बेंगलूरु. वर्ष 1991 में धर्मस्थल के धर्माधिकारी डॉ. वीरेंद्र हेगड़े की प्रेरणा से स्थापित श्री क्षेत्र धर्मस्थल ग्रामीण विकास योजना (एसकेआरडीपी) ने गांवों के विकास को नया आयाम देते हुए महिला सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभाई है। एसकेआरडीपी के तहत राज्य के 30 हजार से अधिक गांवों में सक्रिय संघ के 42 लाख से अधिक सदस्यों ने अभी तक ग्रामीण महिलाओं को 9 हजार 625 करोड़ रुपए का ऋण मुहैया करवाया है। इस संघ से ऋण प्राप्त कर हजारों महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन संभव हुआ।
संस्था की ओर से अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन
बुधवार को इस संस्था की ओर से बेंगलूरु में तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन होगा, इसका उद्घाटन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। आयोजकों के अनुसार सम्मेलन में अमरीका, आस्ट्रेलिया, यूरोप तथा दक्षिण अफ्रीका के सदस्य तथा विभिन्न बैंक, बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। महिला सशक्तिकरण तथा ग्रामीण विकास को लेकर ७ संगोष्ठियां होंगी, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक के सेवानिवृत्त गवर्नर डॉ. सी. रंगराजन, आइआइएम बेंगलोर के प्रो. एमएस श्रीराम तथा अन्य वित्त विशेषज्ञ शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री बीएस येडियूरप्पा, श्रीक्षेत्र धर्मस्थल के प्रमुख डॉ. वीरेंद्र हेगड़े उपस्थित होंगे।
३.८ लाख स्व सहायता समूह
एसकेआरडीपी संस्था के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र की महिला सदस्यों ने 3 लाख 80 हजार स्व सहायता समूह (एसएचजी) गठित किए। हर सदस्य इस संस्था के लिए योगदान देकर अन्य सदस्यों की मदद करता है। बारी-बारी से ऋण लेकर महिलाएं ब्याज सहित ऋण चुकाकर नए सदस्यों को ऋण मुहैया करवाने में मदद करती हैं। अकेले कृषि संबंधी गतिविधियों में व्यस्त महिला सदस्यों ने 80 हजार समूह गठित किए हैं। इस समूह के माध्यम से महिला सदस्यों को कृषि कार्यों के लिए ऋण दिया जाता है। स्मार्ट कार्ड के माध्यम से सदस्यों को डिजिटल लेन-देन की सुविधा इस संस्था की विशेषता है। संस्था के माध्यम से आर्थिक कार्यक्रमों के साथ नशा मुक्ति आंदोलन, स्वास्थ्य बीमा, साक्षरता तथा सफाई अभियान जैसे कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं।