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मैंने अपने अधिकार किसी को नहीं दिए : कुमारस्वामी

locationबैंगलोरPublished: Aug 08, 2018 08:13:30 pm

Submitted by:

Ram Naresh Gautam

तीन मुख्यमंत्री के येड्डियूरप्पा के बयान पर किया पलटवार

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मैंने अपने अधिकार किसी को नहीं दिए : कुमारस्वामी

बेंगलूरु. मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने स्पष्ट किया पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने उन्हें राजनीति में आगे बढऩे में मदद की लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में अपने अधिकार किसी और को दे दिए हैं। राज्य में तीन मुख्यमंत्री होने के बारे में भाजपा अध्यक्ष बी.एस. येड्डियूरप्पा के ट्वीट के जवाब में उन्होंने ट्वीट किया कि लोक निर्माण मंत्री एचडी रेवण्णा उनके वरिष्ठ सहयोगी हैं। उन्होंने प्रशासन में कभी बेवजह दखल नहीं किया। वे अपने विभाग की जिम्मेदारी का ठीक तरह से निर्वाह कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि येड्डियूरप्पा को राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर अपने पिछले कार्यकाल को याद कर लेना चाहिए। ऐसे लोगों से मुझे सबक सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुमारस्वामी ने कहा कि अपना सारा कामकाज वे स्वयं देखते हैं और किसी के दबाव में काम नहीं कर रहे हैं। उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर ने कहा कि भाजपा गठबंधन सरकार का सुगम तरीके से चलना सहन नहीं कर पा रही है। इसी वजह से इस पार्टी के नेता ऐसी अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं।

विधान पार्षद रविकुमार बोले
सरकारी कन्नड़ स्कूल बंद करने के प्रयासों का हो पुरजोर विरोध
बेंगलूरु. राज्य सरकार प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही है। इस कारण सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या लगातार घट रही है। इसी बहाने राज्य सरकार परोक्ष रूप से ऐसे स्कूलों को बंद कर शिक्षा के निजीकरण तथा व्यापारीकरण को प्रोत्साहित कर रही है। प्रदेश भाजपा इकाई के महासचिव एन.रविकुमार ने यह बात कही।
यहां मंगलवार को उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल बंद करने के इन प्रयासों का राज्य के कन्नड़ संगठनों को पुरजोर विरोध करना चाहिए। सरकारी स्कूलों के हालात स्पष्ट करने के लिए राज्य सरकार को श्वेतपत्र जारी करना चाहिए। राज्य सरकार 28 हजार से अधिक प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूल बंद करने जा रही है। कन्नड़ स्कूल बंद करना कन्नड़ संस्कृति पर हमला करने जैसा है। उन्होंने कहा कि राज्य में प्राथमिक, माध्यमिक तथा पीयूसी कॉलेज में शिक्षकों के 30 हजार से अधिक पद रिक्त है। यह पद रिक्त होने के कारण से शिक्षा की गुणवत्ता पर असर हो रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार को गंभीर प्रयास करने चाहिए।
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